Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज विधानसभा में कहा कि हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 राज्य में निवेश आकर्षित करने में बाधा बन गई है तथा निवेश और औद्योगिक विकास लाने के लिए दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि धारा 118 अच्छी है, लेकिन इसके तहत मंजूरी मिलने में दो साल लग जाते हैं। व्यवसायी चाहते हैं कि उनकी इकाइयां जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करें। कांग्रेस और भाजपा को इसके सरलीकरण पर सहमत होना होगा तथा राज्य में निवेश लाने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करनी होगी। चौहान ने कहा कि सरकार निवेश आकर्षित करने तथा उद्योगों को दूसरे राज्यों में जाने से रोकने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि निवेश आकर्षित करने के लिए नीतियों में निरंतरता की आवश्यकता है।
पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी द्वारा पूछे गए प्रश्न कि पिछले दो वर्षों में राज्य में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं तथा उनमें से कितनी बंद हुई हैं, के उत्तर में चौहान ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों का खुलना और बंद होना एक नियमित मामला है तथा सरकार का काम केवल उद्योगों को सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान करना है। उन्होंने कहा, "औद्योगिक इकाइयों के बंद होने के कई कारण हैं। हो सकता है कि उनके उत्पाद बिक न रहे हों, उनकी तकनीक पुरानी हो गई हो या साझेदारों के बीच कुछ मतभेद पैदा हो गए हों।" उद्योग मंत्री ने कहा कि एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से 143 औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिससे 17,730 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में 1,854 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस बारे में जानकारी नहीं है कि इनमें से कितनी इकाइयां उत्पादन स्तर तक पहुंची हैं। शाहपुर विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार राज्य में मंदिर और जल निकाय पर्यटन सर्किट को बढ़ावा देने की योजना बना रही है।
उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग ने माता चिंतपूर्णी मंदिर और पौंग बांध में पर्यटन के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रसाद योजना के तहत चिंतपूर्णी मंदिर के विकास के लिए 56.67 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार कर मंजूरी के लिए पर्यटन मंत्रालय को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत पौंग डैम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार की गई है। नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा के सवाल पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में 1201 स्कूलों को बंद या मर्ज कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने 17 कॉलेजों को भी डिनोटिफाई कर दिया है। रोहड़ू विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के सवाल के जवाब में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला जिले के डोडरा-क्वार में जिस्कून-जाखा सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत किया जा रहा है और मार्च तक इसका काम पूरा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बाग-खदराला-सुबग्री सड़क के संबंध में अभी केवल 2 किलोमीटर हिस्से पर तारकोल बिछाना बाकी है तथा बजट उपलब्ध होने पर कार्य पूरा कर लिया जाएगा।