RRR से अप्रत्याशित लाभ: सरकार भूमि के बाजार मूल्य में वृद्धि करेगी

Hyderabad   हैदराबाद: ओआरआर (बाहरी रिंग रोड) और प्रस्तावित आरआरआर (क्षेत्रीय रिंग रोड) सीमाओं के बीच की भूमि का बाजार मूल्य जल्द ही बढ़ने वाला है। हैदराबाद रियल एस्टेटआरआरआर सीमाओं के भीतर औद्योगिक और आवासीय दोनों उद्देश्यों के लिए भूमि की बढ़ती मांग से अधिक राजस्व उत्पन्न करने की उम्मीद में, राज्य सरकार ने विकासशील क्षेत्र में आने वाली भूमि, फ्लैट और वाणिज्यिक भवनों के बाजार मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं।

राज्य के राजस्व और स्टाम्प और पंजीकरण विभाग कुछ पहचाने गए क्षेत्रों में बाजार मूल्य को दोगुना करने का इरादा रखते हैं, जहां हाल के दिनों में भूमि की दरें पहले ही बढ़ चुकी हैं। अधिकारियों ने कहा कि फ्यूचर सिटी, फार्मा हब, औद्योगिक क्लस्टर और यंग इंडिया स्पोर्ट्स और स्किल यूनिवर्सिटी विकसित करने के सरकार के विजन ने रियल्टी सेक्टर में हलचल मचा दी है। नतीजतन, आरआरआर सीमाओं के अंदर आवासीय टाउनशिप और वाणिज्यिक केंद्र तेजी से आ रहे हैं।यह भी पढ़ें - अपर्णा कंस्ट्रक्शन ने गोपनपल्ली स्काईलाइन में इजाफा किया, 'अपर्णा मूनस्टोन' में 2525 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो एक लग्जरी हाई राइज गेटेड कम्युनिटी है

"तेजी से हो रही वृद्धि शहरी क्षेत्र के विस्तार का संकेत है। भूमि की बिक्री बढ़ रही है और यह सरकार के लिए भूमि के बाजार मूल्य में वृद्धि करके पैसा कमाने का एक अवसर होगा", अधिकारियों ने कहा।वर्तमान में, ओआरआर और आरआरआर के बीच की भूमि का बाजार मूल्य काफी कम है, जिसके कारण पंजीकरण से प्राप्त राजस्व बहुत कम है। बढ़ती मांग के अनुरूप भूमि का मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा स्पष्टीकरण दिया गया है।

स्टाम्प और पंजीकरण विंग द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने और उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को भेजे जाने के तुरंत बाद सरकार भूमि के बाजार मूल्य में वृद्धि पर निर्णय लेगी। हालांकि अधिकारी वृद्धि की मात्रा का विवरण देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन सूत्रों ने भूमि के बाजार मूल्य में असामान्य वृद्धि की पुष्टि की है, जिसका विवरण सरकार द्वारा संशोधित दरों को मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय उप-पंजीयक कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाएगा।इस बीच, राज्य के अन्य हिस्सों में भूमि के संबंध में भी इसी तरह की कवायद पर विचार किया जा रहा है। राज्य के कई हिस्सों में रियल्टी क्षेत्र में मंदी को देखते हुए इस बारे में उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।