Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को अधिकारियों को आगामी स्थानीय निकाय पंचायत चुनावों में बीसी (पिछड़ा वर्ग) कोटा बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने आज सचिवालय में स्थानीय निकाय चुनावों में बीसी कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों से पंचायत चुनावों में आरक्षण के कार्यान्वयन का विवरण और आगामी चुनावों में कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने को कहा। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पिछले पंचायत चुनावों में अपनाई गई प्रक्रिया और आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियों के बारे में बताया। सीएम ने अधिकारियों से पहले से स्वीकृत जाति जनगणना को पूरा करने के लिए समय की आवश्यकता और जाति जनगणना के परिणामों के आधार पर स्थानीय निकाय चुनाव कराने के बारे में पूछताछ की ।
अधिकारियों ने सीएम को बताया कि कर्नाटक में 2015 में और बिहार में 2023 में जाति जनगणना पहले ही हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में जाति जनगणना का विवरण अभी तक जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2011 में अपनाए गए जाति गणना प्रारूप में 53 कॉलम हैं और तीन और कॉलम जोड़कर जाति जनगणना को पूरा करने में कम से कम साढ़े पांच महीने लगेंगे । सीएम रेड्डी ने अधिकारियों को बीसी कोटा बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने के साथ-साथ स्थानीय निकायों को केंद्रीय धन जारी करने में देरी से बचने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया।
उपमुख्यमंत्री मल्लु भट्टी विक्रमार्क, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर, ग्रामीण विकास मंत्री सीताक्का, वित्त मंत्री कोंडा सुरेखा, मुख्यमंत्री के सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी, एमएलसी थि नमर मल्लन्ना, पूर्व राज्य मंत्री के जनारेड्डी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष वकुलभरणम कृष्णमोहन ने भी आरक्षण बढ़ाने की व्यवहार्यता पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य सचिव शांति कुमारी, सीएमओ सचिव वी. शेषाद्री, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. जी. चंद्रशेखर रेड्डी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव बुर्रा वेंकटेशम, पंचायत राज विभाग के सचिव डीएस लोकेश कुमार, विधि विभाग के सचिव रेंडला तिरुपति और अन्य उपस्थित थे। (एएनआई)