प्रोफेसर हरगोपाल, 152 अन्य पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया
दबाना शुरू कर दिया है जबकि पुलिस ने यूएपीए का इस्तेमाल उन लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जो लोगों के लिए लड़ रहे थे।
हैदराबाद: तेलंगाना में पहली बार, मुलुगु जिले की तदवई पुलिस ने प्रोफेसर हरगोपाल सहित 152 लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया था। भले ही मामला 2022 में दर्ज किया गया था, लेकिन 52 पन्नों की प्राथमिकी गुरुवार को सामने आई।
पुलिस ने रंगा रेड्डी जिला अदालत में पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चंद्रमौली की जमानत का विरोध करते हुए प्राथमिकी के अस्तित्व का खुलासा किया।
तडवई पुलिस ने कहा कि 19 अगस्त, 2022 को, शिकायतकर्ता वी. शंकर पसरा सर्कल में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, जब उन्हें बड़े चोक्का राव, कंकनला राजी रेड्डी, कोयदा सांबैया, कुर्सम मग्गू सहित माओवादी सदस्यों की अवैध सभा के बारे में सूचना मिली। मदकम सन्नल, और दलम के अन्य सदस्य।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि वे अधिकारियों पर हमले, सरकारी संपत्ति को नष्ट करने, आदिवासी युवाओं की भर्ती, निर्दोष लोगों को आतंकित करने और माओवादियों के लिए धन जुटाने की योजना बना रहे थे।
प्राथमिकी में कहा गया है कि तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को एक बंद कमरे में हुई बैठक का पता चला जहां आरोपी राजनेताओं और पुलिसकर्मियों को मारने की साजिश रच रहे थे और बंदूक की नोक पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हड़प रहे थे। पुलिस कर्मियों ने बैठक में जैतून की हरी वर्दी में हथियारबंद लोगों को देखा।
पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा लेकिन वे घने जंगल में भाग गए। पुलिस ने कहा कि उन्हें प्लास्टिक कवर वाला एक टेंट मिला है। उन्हें किट बैग, सोलर प्लेट, पानी के डिब्बे, पानी की बोतलें, स्टील बैग, रस्सी और माओवादी साहित्य मिले। साहित्य में प्रोफेसर हरगोपाल सहित 152 व्यक्तियों के नाम थे। प्राथमिकी में कहा गया है कि केंद्रीय समिति के सदस्य पुल्लुरी प्रसाद राव के नेतृत्व में हमलों की योजना बनाई गई थी।
प्राथमिकी का जवाब देते हुए प्रो. हरगोपाल ने कहा कि यह सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों पर हमला है। अधिकार कार्यकर्ता ने कहा, "पुलिस ने धारा के तहत मामले दर्ज करके जानबूझकर यूएपीए का दुरुपयोग किया। यह कानून और संविधान के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।"
सिविल लिबर्टीज कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण गद्दाम ने 152 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए पुलिस की निंदा की। राज्य सरकार ने लोगों की आवाज को दबाना शुरू कर दिया है जबकि पुलिस ने यूएपीए का इस्तेमाल उन लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जो लोगों के लिए लड़ रहे थे।