Telangana तेलंगाना : केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खनन क्षेत्र में लाए गए सुधारों के फलस्वरूप स्थापित जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के अंतर्गत खनन गतिविधियों वाले 646 जिलों में 1 लाख करोड़ रुपये का कोष जमा हो गया है, जिसका उपयोग उन जिलों के खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अब तक 90 हज़ार करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने बुधवार को दिल्ली में डीएमएफ कार्यशाला में यह बात कही। "हमने पिछड़े जिलों के लिए विशेष रूप से 'आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम' शुरू किया है।
देश भर के 112 आकांक्षी जिलों के 106 डीएमएफ में 32 हजार करोड़ रुपये हैं। कलेक्टरों और जनप्रतिनिधियों को लोगों से सुझाव और सिफारिशें प्राप्त करने के बाद इन निधियों से उन क्षेत्रों के विकास के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।" तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डीएमएफ निधि से बड़े पैमाने पर गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। किशन रेड्डी ने कहा, "अगर कलेक्टर सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय में निधि खर्च करते हैं... तो पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।" कार्यशाला में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, खान सचिव वीएल कांताराव सहित 60 जिला कलेक्टर, 160 जिला स्तरीय अधिकारी और राज्य खनन सचिव शामिल हुए। राज्य के जगतियाल, आदिलाबाद, विकाराबाद, जयशंकर भूपलपल्ली, पेद्दापल्ली, भद्राद्री कोठागुडेम, मंचेरियल, सूर्यपेट और खम्मम जिलों के कलेक्टरों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने उन राज्यों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए जिन्होंने इसके उपयोग में प्रगति की है। डीएमएफ फंड.