हैदराबाद: उपमुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने शनिवार को दो मायनों में अच्छी खबर की घोषणा की और खुलासा किया कि जल्द ही एक नई बिजली नीति पेश की जाएगी। पहला यह कि बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और बिजली कटौती नहीं होगी।
मीडिया को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछली बीआरएस सरकार ने पूरे बिजली क्षेत्र को बर्बाद कर दिया और ऊर्जा विंग को पटरी पर लाने में अधिक समय लगा। सरकार पहले से ही छत्तीसगढ़ बिजली पारेषण कंपनियों सहित बिजली खरीद समझौतों की समीक्षा कर रही थी और रिपोर्ट प्रस्तुत होने के तुरंत बाद कार्रवाई की गई।
भट्टी विक्रमार्क ने दावा किया कि नवनिर्वाचित सरकार ने शुक्रवार को एक ही दिन में 15,623 मेगावाट बिजली की उच्चतम आपूर्ति का नया रिकॉर्ड हासिल किया है। वर्तमान सरकार ने 15,497 मेगावाट बिजली की पिछली रिकॉर्ड आपूर्ति को पीछे छोड़ दिया।
पिछले तीन महीनों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए पर्याप्त उपाय किये जा रहे हैं। इस साल दिसंबर 2023, जनवरी और फरवरी में बिजली की खपत इसी महीने की तुलना में काफी बढ़ गई। ऊर्जा विंग का अनुमान था कि गर्मियों के दौरान पीक आवर्स में बिजली की मांग 16,500 मेगावाट होगी और आवश्यक बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी।
मंत्री ने बिजली दरों में बढ़ोतरी से भी इनकार कर दिया क्योंकि सरकार उपभोक्ताओं पर बोझ डालने के मूड में नहीं है। सरकार कृषि क्षेत्र को 200 यूनिट तक और घरेलू क्षेत्र को 200 यूनिट तक बिजली की मुफ्त आपूर्ति के कारण डिस्कॉम पर बढ़ते वित्तीय बोझ से अवगत थी। 40 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता इस साल फरवरी से मुफ्त बिजली आपूर्ति का लाभ उठा रहे थे।
मंत्री ने कहा कि नई बिजली नीति के तहत सौर, जल विद्युत और पवन ऊर्जा उत्पादन को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, "आने वाले दिनों में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए हरित ऊर्जा उत्पादन सरकार का शीर्ष एजेंडा होगा।" अधिकारियों द्वारा इस पर अध्ययन पूरा करने के बाद नहरों, मध्यम और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर फ्लोटिंग सौर परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी।''