हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने टिगुल्ला बालमनी और अन्य लोगों की चार रिट याचिकाओं को मंज़ूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि कोमुरावल्ली मल्लान्नासागर जलाशय परियोजना के लिए बातचीत के ज़रिए जिनकी कृषि ज़मीनें ली गई थीं, उन्हें सिर्फ़ इसलिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना (R&R) के फ़ायदों से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें राज्य की ज़मीन अधिग्रहण नीति के तहत मुआवज़ा मिला था।
जस्टिस वाकिटी रामकृष्ण रेड्डी ने फ़ैसला सुनाया कि R&R के फ़ायदे ज़मीन की कीमत के मुआवज़े से अलग अधिकार हैं। ये याचिकाएं सिद्दिपेट ज़िले के थोगुटा और रामपुर गांवों की कृषि ज़मीनों से जुड़ी थीं, जिन्हें राज्य सरकार ने 30 जुलाई 2015 के GO Ms. नंबर 123 के तहत अगस्त-अक्टूबर 2016 के दौरान हासिल किया था।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि कब्ज़ा लेने से पहले R&R के फ़ायदे अलग से दिए जाएंगे। उन्होंने इन फ़ायदों की मांग करने वाली अपनी अर्जियों पर विचार करने से अधिकारियों के इनकार को चुनौती दी। कोर्ट ने गौर किया कि 28 नवंबर 2015 के GO Ms. नंबर 214 ने विशेष रूप से GO Ms. नंबर 123 के तहत देय भुगतान से R&R वाले हिस्से को हटा दिया था, जिससे मुआवज़े और R&R फ़ायदों को अलग-अलग अधिकार माना गया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि 2017 के एक्ट 21 और तेलंगाना राज्य भूमि अधिग्रहण नियम, 2017 के ज़रिए किए गए पिछले समय से लागू होने वाले संशोधन ने उन लोगों के अधिकार को और मज़बूत किया जिनकी ज़मीनें सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से या बातचीत के ज़रिए हासिल की गई थीं।
कोर्ट ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि ज़मीन मालिकों द्वारा दिए गए शपथ-पत्रों के कारण आगे कोई दावा नहीं किया जा सकता; कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में कानूनी फ़ायदों को छोड़ा नहीं जा सकता। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सुनवाई का मौका देने के बाद हर याचिकाकर्ता की पात्रता तय करें और छह महीने के भीतर सभी मान्य R&R फ़ायदे दें। पहले से मिले किसी भी फ़ायदे को इसमें समायोजित (एडजस्ट) किया जाएगा ताकि दोहराव न हो।