हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने 'तेलंगाना ऑटो-रिक्शा इलेक्ट्रिक कन्वर्ज़न स्कीम 2026' शुरू की है। इसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसका मकसद 'कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी' (CURE) इलाके में चल रहे 18,766 पेट्रोल और डीज़ल ऑटो-रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा में बदलना है।
यह स्कीम 'राजीव युवा विकासम' प्रोग्राम का हिस्सा है और 'तेलंगाना राइजिंग विज़न 2047' के तहत बनाई गई है। इसका लक्ष्य पेट्रोल/डीज़ल इंजन वाले ऑटो-रिक्शा को पूरी तरह से (100%) बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। इस पहल से हवा और शोर का प्रदूषण कम होने और ड्राइवरों को ईंधन की बदलती कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद है।
इसके लिए चुने गए लोग दो विकल्पों में से कोई एक चुन सकते हैं और उन्हें 1.50 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिल सकती है। पहले विकल्प के तहत, मालिक अपने मौजूदा वाहन के चेसिस (ढांचे) को रख सकते हैं और उसमें AIS-123 से मंज़ूर इलेक्ट्रिक किट लगवा सकते हैं। इसमें किट और उसे लगवाने के खर्च के लिए 1.50 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी। मालिक लिस्ट में शामिल वेंडर्स से फिक्स्ड या स्वैपेबल (बदली जा सकने वाली) बैटरी सिस्टम चुन सकते हैं।
दूसरे विकल्प के तहत, लोग अपना पुराना पेट्रोल या डीज़ल ऑटो-रिक्शा सरेंडर करके फैक्ट्री में बनी नई इलेक्ट्रिक पैसेंजर थ्री-व्हीलर खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें लिस्ट में शामिल डीलर्स के ज़रिए 1.50 लाख रुपये की फिक्स्ड सब्सिडी मिलेगी।