MLC ने की सरकार की खिंचाई, पढ़ें क्या है पूरा मामला

करीमनगर : कांग्रेस एमएलसी टी जीवन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने 32 जिलों में सरकारी जमीनों की नीलामी के जरिए जिला कलेक्टरों को 500 करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य रखा है. एमएलसी ने सोमवार को जिले में राजीव स्वगृह प्लाटों की नीलामी के खिलाफ राजीव स्वग्रह आवेदक चैरिटी एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों के विरोध को समर्थन दिया।

इस अवसर पर बोलते हुए, जीवन रेड्डी ने राजीव स्वग्रह भूमि की नीलामी के खिलाफ चल रहे आंदोलन का समर्थन करने का वादा किया। राजीव स्वगृह भूमि को बेचना सरकार की ओर से शर्म की बात थी क्योंकि कोई अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि रियल एस्टेट माफिया को फायदा पहुंचाने की साजिश के तहत सरकार ने उन लोगों को नकार कर जमीनों की नीलामी करने का फैसला किया है, जिन्होंने पहले ही भूखंडों के लिए पैसे दिए थे, उन्होंने आरोप लगाया और सरकार से उन लोगों को पहली प्राथमिकता देने की मांग की, जिन्होंने पहले ही राशि का भुगतान कर दिया है। .

गरीबों को बाजार मूल्य से 25 प्रतिशत कम कीमत पर मकान उपलब्ध कराने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2007 में राजीव स्वगृह गृह कार्यक्रम शुरू किया था। करीमनगर निगम सीमा में अधिकारियों को 7,524 आवेदन प्राप्त हुए थे। 250 रुपये आवेदन शुल्क के अलावा, प्रत्येक आवेदक द्वारा 5,000 रुपये का भुगतान किया गया था। सरकार को आवेदनों के माध्यम से 4 करोड़ रुपये मिलते ही थिम्मापुर मंडल की रामकृष्ण कॉलोनी में 66 एकड़ जमीन 2 करोड़ रुपये खर्च कर खरीदी गई.

वहां उपलब्ध अन्य 23 एकड़ सरकारी भूमि के साथ कुल 89 एकड़ भूमि रखी गई थी। हालांकि, अधिकारियों ने योजना की मुख्य अवधारणा की उपेक्षा करते हुए उच्चतम मूल्य तय किया था कि कीमत खुले बाजार की तुलना में 25 प्रतिशत कम होनी चाहिए। इसलिए, यह मुद्दा पिछले 15 वर्षों से लंबित है, उन्होंने सूचित किया और भूखंडों की नीलामी के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने जिलाधिकारी से राजीव स्वग्रह भूखंडों की नीलामी रोकने की मांग की. इससे पूर्व एमएलसी ने प्रजावनी कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्याम प्रसाद लाल को ज्ञापन सौंपा।