11 फरवरी को हुई राज्यव्यापी लोक अदालत में कुल 64.13 लाख मुकदमों का निस्तारण किया गया, जो लोक अदालत के इतिहास में अब तक का रिकॉर्ड है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी वीरप्पा, जो कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, ने लोक अदालत में निपटाए गए मामलों और निपटारे के आंकड़ों सहित अन्य विवरणों का विवरण साझा किया। अदालतों में लंबित 1,87,171 मामलों और 62,26,437 मुकदमेबाजी से पहले के मामलों में से 64,13,608 मामलों का समाधान के माध्यम से निपटारा किया गया। इसके अलावा, 1,404 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में दिए गए हैं
और 232 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा किए गए हैं। 4.14 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निस्तारण, 14,723 बैंक रिकवरी प्री-लिटिगेशन एवं 157 करोड़ रुपये के लम्बित प्रकरणों की वसूली एवं निपटारा किया गया, 670 में से वैवाहिक मामलों में 222 से अधिक मामलों का समाधान किया जा चुका है। साथ ही 2,724 संभागीय मुकदमों, मोटर वाहन अपराधों के 4,050 मामलों को 179 करोड़ रुपये की समझौता राशि के साथ निपटाया गया है, 10,766 चेक बाउंस मामलों का निपटान किया गया है, 4,723 एलएसी और अन्य निष्पादन मामलों को 221 करोड़ रुपये की समझौता राशि के साथ निपटाया गया है
। उन्होंने कहा कि 3,076 दीवानी मामलों का निपटारा किया जा चुका है। एक मामले में 1.25 करोड़ रुपये का मुआवजा : मोटर दुर्घटना मुआवजे से संबंधित कुल 4,050 मामलों का निपटारा किया गया है और 179 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है. उन्होंने कहा कि सीनियर सिविल जज हसन की अदालत में एक मामले में बीमा कंपनी के माध्यम से 1.25 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था.