Hyderabad,हैदराबाद: उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लु भट्टी विक्रमार्क द्वारा राज्य विधानसभा में पेश किए गए बजट को झूठ और अवास्तविक बताते हुए वरिष्ठ बीआरएस विधायक टी हरीश राव ने कहा कि बजट की पूरी कवायद पिछले 10 वर्षों में पिछली बीआरएस सरकार की उपलब्धियों को बदनाम करने के लिए थी और तेलंगाना के लोगों को देने के लिए इसमें कुछ भी नहीं था। शनिवार को राज्य विधानसभा में बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत करते हुए हरीश राव ने कहा कि जिस तरह से बजट भाषण दिया गया, उससे स्पष्ट है कि सरकार के पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं था और पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य बीआरएस सरकार की उपलब्धियों को बदनाम करना था। उन्होंने कहा कि राज्य के गठन के समय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) सिर्फ 4.5 लाख रुपये था और बीआरएस सरकार के प्रयासों से इसे बढ़ाकर 14 लाख रुपये किया गया। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार की उपलब्धियों को स्वीकार करने के बजाय, कांग्रेस अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए पिछली सरकार को दोष देने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने याद दिलाया कि जब बीआरएस सत्ता में आई थी, तब राज्य में बिजली की कमी थी। छह महीने के भीतर इसने इस पर काबू पा लिया और एक साल के भीतर सभी क्षेत्रों को 24X7 बिजली उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के प्रयासों से राज्य ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की। उन्होंने कहा, "कांग्रेस बीआरएस सरकार की सभी उपलब्धियों को सरकारी वेबसाइटों से मिटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वह यह भूल रही है कि बीआरएस सरकार द्वारा हासिल किए गए विकास को राज्य के लोगों की यादों से मिटाया नहीं जा सकता।" बजट भाषण में बताए गए आंकड़ों को राजस्व अनुमान से मेल नहीं खाने वाला बताते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में दिखाया गया था कि 35,000 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व के रूप में आएंगे, हालांकि, सरकार यह बताने में विफल रही कि वह इतनी बड़ी राशि कैसे जुटाएगी। भट्टी ने सरकारी जमीनों की नीलामी के लिए बीआरएस सरकार की आलोचना की और अब कांग्रेस सरकार ने सरकारी जमीनों की नीलामी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से दोहरा मापदंड है।
सरकार पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने फसल ऋण माफी और अन्य किसान संबंधी योजनाओं के लिए 31,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि एससी/एसटी उपयोजना सहित विभिन्न आवंटनों के माध्यम से केवल 26,000 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं। इसी तरह, सरकार ने आबकारी के माध्यम से 42,000 करोड़ रुपये एकत्र करने का प्रस्ताव रखा था, जबकि पिछले साल राज्य को आबकारी के माध्यम से 35,000 करोड़ रुपये मिले थे। उन्होंने कहा, "सरकार को राज्य के लोगों को बताना चाहिए कि वह 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय कैसे प्राप्त करने जा रही है। क्या सरकार शराब की कीमतें बढ़ाने जा रही है?" राज्य के कर्ज के मुद्दे पर राज्य सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान कुल कर्ज 4,26,499 करोड़ रुपये था, लेकिन कांग्रेस ने यह कहकर लोगों को गुमराह किया कि राज्य पर 7 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। हमने संपत्ति निर्माण के लिए कर्ज लिया। उन्होंने कहा, "हमारे द्वारा संपत्ति निर्माण के कारण तेलंगाना देश में नंबर एक राज्य बन गया है। 2014 में तेलंगाना जीएसडीपी में 11वें स्थान पर था और आज यह नंबर एक है। हमने संपत्ति और अवसर बनाए। कांग्रेस इसे नष्ट करने की कोशिश कर रही है।"