कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी की नजर एक प्रतिष्ठित मनोनीत पद पर है। जब तक वह सेवानिवृत्त होंगे, तब तक नौकरशाह की उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, जो तकनीकी रूप से उस बाबू को अयोग्य बना सकता है। इसके अलावा, सरकार हाल ही में किसी भी पद पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को फिर से नियुक्त करने के विचार के प्रति बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। उस स्वप्निल पद का भाग्य अनिश्चित है।
जल्दबाजी के अपने कारण हैं
राज्य सरकार ने हाल ही में एक पूर्व विधायक को तेलंगाना राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है - साथ ही छह अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है। 3 अप्रैल को जारी जीओ आरटी संख्या 45 के तुरंत बाद, अध्यक्ष सहित सदस्यों को तुरंत पदभार ग्रहण करने के लिए कहा गया। कथित तौर पर यह निर्देश राज्य मशीनरी के सबसे ऊंचे पदों में से एक से आया था। इतनी जल्दी क्यों? अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या यह शायद अदालत में आने वाले किसी मामले से जुड़ा है?