केटीआर ने सिंगरेनी टेंडर्स को लेकर किशन रेड्डी की आलोचना, बीजेपी-कांग्रेस की मौन सहमति

Hyderabad: BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामा राव ने बुधवार को कांग्रेस सरकार के तहत सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) के टेंडर्स में BRS द्वारा सामने लाई गई गड़बड़ियों पर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के जवाब की आलोचना की। उन्होंने कहा कि रेड्डी अपनी संवैधानिक और नैतिक ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं।

किशन रेड्डी के इस बयान पर कि केंद्र CBI जांच पर तभी विचार करेगा जब तेलंगाना सरकार खुद ऐसी जांच की मांग करेगी, रामा राव ने इस स्टैंड को बेतुका और दिवालिया बताया। उन्होंने सवाल किया कि क्या गलत कामों के आरोप में फंसी सरकार से अपने खिलाफ जांच की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने पूछा, "क्या कोई लुटेरा पुलिस स्टेशन में जाकर अपने खिलाफ जांच की मांग कर सकता है?" उन्होंने इस तर्क को कॉमन सेंस के खिलाफ बताया।

BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट को लगा कि यह कहना अजीब है कि एक मुख्यमंत्री जिस पर अपने ही साले को गैर-कानूनी टेंडर अलॉटमेंट में मदद करने का आरोप है, वह उसी मामले में CBI जांच की मांग करेगा। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी उम्मीदें भ्रष्टाचार से निपटने में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की गंभीरता पर ही शक पैदा करती हैं।

BJP लीडरशिप के इरादे पर सवाल उठाते हुए, रामा राव ने पूछा कि क्या केंद्रीय मंत्री का यह स्टैंड नासमझी से आया है या BJP और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के बीच कोई गुप्त सहमति है। उन्होंने यह साफ़ करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक बातों को तेलंगाना के हितों से ऊपर रखा जा रहा है।

रामा राव ने विवादित ‘साइट विज़िट सर्टिफिकेट’ नियम पर भी सवाल उठाए, इसे देश में कहीं और ऐसा नहीं देखा गया और आरोप लगाया कि इसे पसंदीदा कंपनियों को पिछले दरवाज़े से टेंडर देने में मदद करने के लिए लाया गया था। काफ़ी आलोचना के बावजूद, उन्होंने कहा कि केंद्रीय कोयला मंत्री की चुप्पी मंज़ूर नहीं है, खासकर तब जब SCCL में केंद्र की 49 परसेंट हिस्सेदारी है।

उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के बावजूद केंद्र का कुछ न करना पब्लिक सेक्टर की कंपनी का गला घोंटने जैसा है। उन्होंने चेतावनी दी, “इतिहास केंद्र सरकार को इस तरह के भ्रष्टाचार पर मूकदर्शक बने रहने के लिए माफ़ नहीं करेगा।”

पिछली BRS सरकार से तुलना करते हुए, रामा राव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के समय टेंडर अनुमान से 20 परसेंट तक कम पर फाइनल किए गए थे, जिससे बचत और कुशलता पक्की हुई। उन्होंने कहा कि इसके उलट, कांग्रेस सरकार ने उन टेंडरों को रद्द कर दिया और अब अनुमान से लगभग 10 परसेंट ज़्यादा पर कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, जिससे SCCL को फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दो साल के राज में सिंगरेनी एक फायदेमंद कंपनी से घोटालों का अड्डा बन गई है, और वर्करों में बेचैनी कंपनी को घाटे में धकेलने और प्राइवेटाइजेशन का रास्ता बनाने की कोशिशों पर गहरा गुस्सा दिखाती है। उन्होंने कहा कि BRS सिंगरेनी के वर्करों के साथ तब तक खड़ी रहेगी जब तक जवाबदेही तय नहीं हो जाती और न्याय नहीं मिल जाता।