केसीआर ने महाराष्ट्र में विशाल किसान रैली की योजना बनाई

हैदराबाद: बीआरएस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को घोषणा की कि बीआरएस जल्द ही महाराष्ट्र में 10 से 12 लाख लोगों की भागीदारी के साथ एक विशाल किसान रैली आयोजित करेगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से कई नेताओं का गुलाबी पार्टी में स्वागत करने के बाद एक बैठक को संबोधित करते हुए राव ने कहा कि बीआरएस नागपुर और औरंगाबाद में स्थायी पार्टी कार्यालय का निर्माण करेगी।

उन्होंने कहा, "बीआर की समितियां 7 मई से 7 जून के बीच हर गांव में गठित की जाएंगी। महाराष्ट्र में बीआरएस का काम जिला परिषद चुनाव के साथ शुरू होगा।" सिंचाई और पेयजल के मुद्दों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा: "देश की सभी 83.41 करोड़ एकड़ भूमि को सिंचाई का पानी मिलना चाहिए।"

राव ने महाराष्ट्र के नेताओं से कहा, "अगर बीआरएस सत्ता में आती है, तो हम सभी को पीने और सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराएंगे।" "हम तेलंगाना में मिशन भागीरथ को लागू कर रहे हैं। हैदराबाद के पॉश इलाकों में रहने वाले और सुदूर एजेंसी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को मिशन भागीरथ के माध्यम से समान गुणवत्ता वाला पानी मिल रहा है। महाराष्ट्र में ऐसी योजना क्यों नहीं लागू की जाती है? गोदावरी और कई अन्य नदियां होने के बावजूद, औरंगाबाद, अकोला और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों में लोग पीने के पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, ”राव ने कहा।

यह कहते हुए कि तेलंगाना में किसानों की आत्महत्या में कमी आई है, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ नेता अफवाह फैला रहे हैं कि अगर तेलंगाना की योजनाओं को लागू किया गया तो राज्य दिवालिया हो जाएगा। “पिछले आठ वर्षों में, हम तेलंगाना में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। राज्य आर्थिक रूप से मजबूत है। यह आर्थिक रूप से महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। जब तेलंगाना आर्थिक रूप से मजबूत है तो महाराष्ट्र दिवालिया कैसे होगा।

स्थापना दिवस

इस बीच गुरुवार को तेलंगाना भवन में बीआरएस स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस साल, बीआरएस ने अपने स्थापना दिवस पर पार्टी प्लेनरी आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। इसके बजाय, लगभग 300 प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी।

बैठक राजनीतिक और राज्य विषयों पर कई प्रस्तावों को अपनाएगी। राजनीतिक संकल्प भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को निशाना बनाएगा। बैठक में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रस्ताव पारित होंगे।