केसीआर ने सरकारी विभागों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाने का दिया आश्वासन

हैदराबाद: सरकारी संस्थानों में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को सरकार में प्रतिनिधित्व के मुद्दे को हल करने के लिए मंत्रियों केटीआर और हरीश राव के साथ बैठक करने की सलाह दी है. संस्थानों।

विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मुसलमान को जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थानों में प्रतिनिधित्व का मसला बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। इससे पहले, बहस में भाग लेते हुए, अकबर ओवैसी ने सरकारी संस्थानों में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व में गिरावट पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ओवैसी ने उर्दू प्रतिनिधि को राजभाषा आयोग में शामिल करने की मांग की ताकि उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में लागू किया जा सके। उन्होंने तेलंगाना लोक सेवा आयोग में एक मुस्लिम प्रतिनिधि को शामिल करने की भी मांग की और कहा कि पिछले आयोग में प्रतिनिधित्व था लेकिन इस बार नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि उर्दू के लिए न्याय चाहिए। सरकारी दफ्तरों के साइनबोर्ड, आरटीसी बसों आदि में उर्दू का इस्तेमाल होना चाहिए।

अकबर ओवैसी ने उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्षों के दो पदों में से एक में मुस्लिम प्रतिनिधित्व और परिषद में एक मुस्लिम प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग की। उन्होंने तेलंगाना अल्पसंख्यक आयोग के गठन और उर्दू अकादमी और अल्पसंख्यक वित्त निगम के निदेशक मंडल की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।