इस राज्य में भी सरकार इमामों-मुअज्जिनों को दे रही सैलरी, हर महीने दिए जाते हैं 5 हजार रुपये

भारत के कई राज्यों में जहां मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद चला रहा है तो वहीं तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव सरकार का एक फैसला सुर्खियों में है. तेलंगाना सरकार (Telangana Government) की ओर से राज्य के इमामों और मुअज्जिनों को हर महीने 5,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है. सरकार की इस योजना से हजारों इमाम और मुअज्जिन लोगों को लाभ मिल रहा है. योजना की यह राशि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जरिए राज्य के सभी मस्जिदों को वितरित की जा रही है.

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, हफीज मोहम्मद अब्दुल्ला नाम के एक इमाम ने कहा, "मैं पिछले 8 से 10 सालों से जामा मस्जिद, मोहम्मद लेन में इमाम हूं. मैं केसीआर सर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें 5,000 रुपये का मासिक वेतन दिया. उम्मीद है कि यह लंबे समय तक जारी रहेगा." उन्होंने आगे कहा, "मैं ओवैसी सर और स्थानीय विधायक का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. आप जो भी राशि हमें योजना के तहत दे रहे हैं वह अद्भुत है और किसी भी अन्य सरकार ने हमारा इतना ख्याल नहीं रखा था, लेकिन केसीआर सर ऐसा कर रहे हैं. मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि उन्हें अच्छी सेहत मिले."

हर महीने मानदेय के लिए सरकार को धन्यवाद

अगले साल 2023 में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य की केसीआर सरकार अभी भी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लग गई है. ऐसे में सरकार की यह योजना मुस्लिम समाज को लुभाने का काम कर सकती है.

अब्दुल्ला के अलावा, मोहम्मद सलाउद्दीन आजम नाम के एक अन्य इमाम ने कहा, "पिछले 40 सालों से मैं यहां इमाम के रूप में काम कर रहा हूं. हमें हर महीने 5,000 रुपये वेतन देने के लिए मैं केसीआर सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. हमें यह सिर्फ केसीआर सर की वजह से मिल पा रहा है. मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे."

भारत में और कहां मिलता है इमामों को वेतन?

गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली में इमामों और मुअज्जिनों को हर महीने वेतन दिया जाता है. साल 2019 में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इमामों के वेतन को 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोर्ड के फैसले का समर्थन करते हुए सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया था. दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी साल 2012 में ही इमामों को हर महीने 2,500 रुपये देने का ऐलान किया था और तब से यह सिलसिला जारी है. बिहार और आंध्र प्रदेश में भी इमामों को वेतन दिया जाता है.