HYDERABAD हैदराबाद: यूनिवर्सिटी ऑफ़ हैदराबाद (UoH) के अनुसार, लगभग एक दशक पहले की गई सोशल साइंस रिसर्च को मानव तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में मान्यता मिली है।
प्रज्वला बनाम भारत सरकार मामले में 29 मई को सुनाया गया यह फ़ैसला, हैदराबाद स्थित मानव तस्करी-विरोधी संस्था 'प्रज्वला' द्वारा 2004 में दायर जनहित याचिका (PIL) का नतीजा था। याचिका में तस्करी और कमर्शियल यौन शोषण के पीड़ितों के लिए मज़बूत कानूनी सुरक्षा, बेहतर पुनर्वास उपायों और ज़्यादा जवाबदेही की मांग की गई थी।
शेल्टर होम पर रिसर्च का जिक्र
UoH के अनुसार, कोर्ट ने मानव तस्करी पर 'इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली' के 2016 के एक स्पेशल इश्यू का ज़िक्र किया। इस पब्लिकेशन को इतिहासकार जेराल्डिन फोर्ब्स ने एडिट किया था। यह 2014 में यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 'वीमेंस वर्ल्ड कांग्रेस' के दौरान हुई चर्चाओं से निकला था।
ज़िक्र की गई स्टडीज़ में UoH की पूर्व छात्रा डॉ. बरनाली दास और प्रो. अजलियु निउमाई की स्टडीज़ शामिल थीं। डॉ. दास ने असम में शेल्टर होम की स्थितियों का अध्ययन किया। उन्होंने पुनर्वास के दौरान बचे हुए लोगों (सर्वाइवर्स) को मिलने वाली आज़ादी और विकल्पों पर भी सवाल उठाए।
वहीं, प्रो. निउमाई की रिसर्च मणिपुर में तस्करी पर केंद्रित थी। उनके काम ने सामाजिक बहिष्कार और हाशिए पर रहने वाले इलाकों के लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया।
गरिमा और लंबे समय तक मदद पर ज़ोर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ रेस्क्यू ऑपरेशन से ही तस्करी से बचे लोगों को न्याय नहीं मिलता। इसके बजाय, कई लोग गरीबी, सामाजिक कलंक और ट्रॉमा का सामना करते रहते हैं। साथ ही, रेस्क्यू किए जाने के बाद भी उनके दोबारा तस्करी का शिकार होने का खतरा बना रहता है।
इसलिए कोर्ट ने पुनर्वास के दौरान बचे हुए लोगों की गरिमा और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। कोर्ट ने बचे हुए लोगों पर केंद्रित मदद, कानूनी सहायता और मज़बूत 'एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स' की भी मांग की।
प्रो. निउमाई ने कहा कि कोर्ट द्वारा रिसर्च का ज़िक्र यह दिखाता है कि कैसे एकेडमिक काम कानूनी और नीतिगत बहसों में योगदान दे सकता है। वहीं, UoH ने इस घटनाक्रम को अधिकारों, गरिमा और न्याय पर सार्वजनिक चर्चाओं को आकार देने में रिसर्च की मदद का एक उदाहरण बताया।
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