Hyderabad: कार्यकर्ताओं ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (Amendment) विधेयक 2026 की निंदा

Hyderabad: हैदराबाद में ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, जेंडर नॉनकन्फॉर्मिंग, क्वीयर व्यक्ति, समूह और उनके समर्थक (allies) लोगों ने औपचारिक रूप से 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026' का विरोध किया और उसकी निंदा की। यह विधेयक 13 मार्च को लोकसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा पेश किया गया था।

हैदराबाद के कार्यकर्ताओं के समुदाय ने सांसदों से अपील की कि वे 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026' को तुरंत और "बिना किसी शर्त के" वापस ले लें। उन्होंने कहा, "भविष्य में होने वाले किसी भी संशोधन में 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति' की परिभाषा वही रखी जानी चाहिए जो 2019 के अधिनियम में तय की गई थी। साथ ही, इसमें स्वयं की पहचान के अधिकार को बनाए रखा जाना चाहिए, जैसा कि NALSA (2014) बनाम भारत संघ, और के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ (2017) के फैसलों में पुष्टि की गई है। इसके अलावा, कोई भी संशोधन पूरे भारत में ट्रांसजेंडर समुदायों के साथ सार्थक और लोकतांत्रिक परामर्श के बाद ही तैयार किया जाना चाहिए।"

मंगलवार, 17 मार्च को हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, समुदाय ने कहा कि यह विधेयक एक दशक से अधिक समय की कड़ी मेहनत से हासिल की गई कानूनी सुरक्षा को खत्म करने का खतरा पैदा करता है। यह कहते हुए कि यह संवैधानिक अधिकारों के मामले में एक 'पिछड़ा कदम' है, हैदराबाद के ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, जेंडर नॉनकन्फॉर्मिंग और क्वीयर समुदायों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह विधेयक पूरी की पूरी पहचान को मिटा देता है, शरीर में दखल देने वाली (invasive) मेडिकल प्रक्रियाओं को अनिवार्य बनाता है, सामुदायिक सहायता नेटवर्क को अपराध की श्रेणी में डालता है, और एक ऐसी 'दो-स्तरीय नागरिकता' बनाता है जहाँ किसी व्यक्ति का कानूनी अस्तित्व सर्जरी तक पहुँच पर निर्भर करता है।

कार्यकर्ताओं के एक बयान में कहा गया, "यह कोई सुधार नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले, 2019 के अधिनियम, और दशकों की कड़ी मेहनत से हासिल संवैधानिक सुरक्षाओं को पलटने जैसा है। यह संशोधन 'स्वयं की पहचान' (self-identification) की जगह सरकार द्वारा नियुक्त 'जिला चिकित्सा अधिकारी' से अनिवार्य मेडिकल प्रमाणन लेने का प्रस्ताव करता है—जिसके लिए न तो कोई तय मापदंड हैं, न कोई पारदर्शिता है, और न ही कोई जवाबदेही है। चिकित्सकीय रूप से, ऐसा कोई जैविक संकेत (biological marker) मौजूद नहीं है जो ट्रांसजेंडर पहचान की पुष्टि या उसे अस्वीकार कर सके।"

समुदाय के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि मौजूदा विधेयक में एक ऐसा प्रावधान भी शामिल है जिसके तहत 'जेंडर-अफरमिंग सर्जरी' (लिंग-पुष्टि सर्जरी) करवाने वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी 'जिला मजिस्ट्रेट' को देनी होगी। यह प्रावधान संविधान द्वारा प्रदत्त निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। बयान में आगे कहा गया, "व्यक्तियों को शारीरिक परीक्षणों के माध्यम से अपना लिंग 'साबित' करने के लिए मजबूर करना न केवल वैज्ञानिक रूप से बेबुनियाद है, बल्कि यह बेहद मानसिक आघात पहुँचाने वाला और असंवैधानिक भी है।" उन्होंने बताया कि यह बिल "खास तौर पर" चिंताजनक है क्योंकि यह लोगों की पहचान को पूरी तरह से मिटा देता है, और "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" की परिभाषा को सामाजिक-सांस्कृतिक पहचानों और इंटरसेक्स विविधताओं के एक सीमित दायरे तक ही सीमित कर देता है। कार्यकर्ताओं ने आगे कहा कि यह बिल उन ट्रांस पुरुषों और ट्रांस महिलाओं को बाहर कर देता है जो सामाजिक-सांस्कृतिक समुदायों का हिस्सा नहीं हैं; साथ ही यह नॉन-बाइनरी व्यक्तियों, जेंडरक्वीर लोगों और पूरे भारत में जेंडर-विविध व्यक्तियों को भी बाहर कर देता है।

प्रेस ब्रीफिंग में, कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि ट्रांस पुरुष "पूरी तरह से अदृश्य हो जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचा नहीं होगा जिसे यह बिल मान्यता देता हो।" "उन्हें पहले से ही गहरे हाशिए पर धकेले जाने का सामना करना पड़ता है क्योंकि जन्म के समय उन्हें महिला के रूप में पहचाना जाता है और उन्हें अनिवार्य रूप से एक महिला के रूप में पेश आने का बोझ उठाना पड़ता है; साथ ही वे कई संदर्भों में सुरक्षित रूप से अपनी पहचान ज़ाहिर नहीं कर पाते। यह बिल इन सभी वास्तविकताओं को और भी बदतर बना देता है," उनके बयान में जोड़ा गया।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह बिल केवल चिकित्सीय हस्तक्षेप के माध्यम से ही कानूनी मान्यता प्रदान करता है, जो व्यक्तियों को ऐसी सर्जरी करवाने के लिए मजबूर करता है जिन्हें वे शायद न चाहें, या जिनकी पहुँच उन तक न हो, या जिन्हें करवाने में वे चिकित्सकीय रूप से असमर्थ हों।

'अपराधीकरण सुरक्षा नहीं है'

हैदराबाद के कार्यकर्ताओं ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (संशोधन) बिल 2026 में एक चिंताजनक आपराधिक प्रावधान की ओर भी इशारा किया। इस बिल की धारा 18 के तहत, किसी को ट्रांसजेंडर बनने के लिए "लुभाने" या "मजबूर करने" पर पाँच साल तक की कैद हो सकती है।

"इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि ऐसा आचरण एक सामाजिक पैटर्न के रूप में मौजूद है। जो चीज़ वास्तव में मौजूद है और जिसे यह प्रावधान खतरे में डालता है, वह है व्यापक सामुदायिक सहायता नेटवर्क जिस पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति निर्भर रहते हैं: जैसे कि फंडरेज़र (धन जुटाने के अभियान), अस्थायी आवास, अपमानजनक घरों से भागने में मदद, थेरेपी तक पहुँच, और जेंडर-पुष्टि करने वाली स्वास्थ्य सेवाएँ," उन्होंने कहा।

बयान में कहा गया है कि जेंडर-पुष्टि करने वाली देखभाल प्रदान करने वाले लोग, सहायक माता-पिता, और समुदाय के वे सदस्य जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की रक्षा और उनका पालन-पोषण किया है, अब अपराधीकरण के जोखिम का सामना कर रहे हैं। "यह औपनिवेशिक-युग के कानूनों की विरासत को दोहराता है, जैसे कि 1871 का 'आपराधिक जनजाति अधिनियम' (Criminal Tribes Act) और 1919 का 'तेलंगाना हिजड़ा अधिनियम' (Telangana Eunuchs Act); ये ऐसे कानून थे जो जेंडर-विविध समुदायों को स्वाभाविक रूप से कपटी और अपराधी मानते थे," इसमें जोड़ा गया।