जल अधिकारों को लेकर BRS का हमला, नेताओं से पार्टी में जुड़ने की अपील
गौतम प्रसाद ने उठाए सवाल
हैदराबाद : 22 नवंबर।तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर राजनीतिक विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता गौतम प्रसाद निंबूरी ने आंध्र प्रदेश पर तेलंगाना के जल संसाधनों का अनुचित उपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के जल अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीतिक नेताओं, बुद्धिजीवियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। निंबूरी ने इन वर्गों से बीआरएस में शामिल होकर राज्य के हितों की आवाज उठाने की अपील की।उनका बयान ऐसे समय सामने आया है, जब तेलंगाना में कृष्णा नदी के पानी के उपयोग और आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित जल परियोजनाओं को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस तथा विपक्षी बीआरएस के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। बीआरएस लगातार दावा कर रही है कि तेलंगाना के हिस्से के पानी को लेकर राज्य सरकार पर्याप्त सक्रियता नहीं दिखा रही है।
तेलंगाना के जल अधिकारों को लेकर उठाए सवाल
गौतम प्रसाद निंबूरी ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना के पानी का अनुचित इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस मुद्दे को राज्य के किसानों, सिंचाई सुविधाओं और भविष्य की जल आवश्यकताओं से जोड़ते हुए व्यापक एकजुटता की अपील की।तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जल बंटवारे का विवाद लंबे समय से राजनीतिक चर्चा का विषय रहा है। वर्ष 2014 में संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद कृष्णा और गोदावरी नदी के जल संसाधनों के उपयोग को लेकर दोनों राज्यों के बीच कई बार मतभेद सामने आए हैं।विशेष रूप से सिंचाई परियोजनाओं, जलाशयों से पानी लेने और नई जल आपूर्ति योजनाओं को लेकर विवाद होते रहे हैं। इन मुद्दों पर दोनों राज्यों की सरकारें अपने-अपने अधिकारों और आवश्यकताओं का पक्ष रखती रही हैं।
नेताओं और बुद्धिजीवियों से बीआरएस में शामिल होने की अपील
निंबूरी ने राजनीतिक नेताओं और बुद्धिजीवियों से भारत राष्ट्र समिति के साथ जुड़ने का आग्रह किया। उनकी अपील का प्रमुख आधार तेलंगाना के जल अधिकारों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा में प्रमुखता देना था।बीआरएस तेलंगाना के गठन और राज्य के संसाधनों पर अधिकार के मुद्दों को अपनी राजनीतिक पहचान से जोड़ती रही है। पार्टी का कहना है कि तेलंगाना के हितों की रक्षा के लिए राज्य के लोगों की भागीदारी आवश्यक है।इस बीच बीआरएस में अन्य राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं के शामिल होने की खबरें भी सामने आई हैं। नवंबर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, मेडक, सिद्दीपेट, करीमनगर और रंगारेड्डी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस और भाजपा से जुड़े कुछ नेताओं ने बीआरएस का दामन थामा है। 
नागार्जुन सागर परियोजना पर बढ़ा विवाद
तेलंगाना में जल बंटवारे को लेकर हालिया विवाद का प्रमुख केंद्र नागार्जुन सागर जलाशय और आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित पलनाडु पेयजल आपूर्ति योजना है।बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने 18 नवंबर को आरोप लगाया था कि आंध्र प्रदेश सरकार नागार्जुन सागर से पानी लेने के लिए बिना आवश्यक अनुमति के परियोजना पर काम कर रही है।उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित योजना से तेलंगाना के सिंचाई और पेयजल हित प्रभावित हो सकते हैं। रामाराव ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड से इस मामले में हस्तक्षेप करने और कथित अनधिकृत कार्यों को रोकने की मांग की।उन्होंने तेलंगाना सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि राज्य के जल अधिकारों की रक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
कांग्रेस सरकार ने बीआरएस के आरोपों को नकारा
दूसरी ओर, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने बीआरएस के आरोपों को खारिज किया है।राज्य के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सरकार को आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी मिली थी और इस संबंध में कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड तथा केंद्र सरकार के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार राज्य के जल अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगी। मंत्री ने बीआरएस पर इस मुद्दे को लेकर भ्रामक प्रचार करने का आरोप भी लगाया।उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने कृष्णा नदी के पानी में तेलंगाना की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर कदम उठाए हैं।
किसानों और पेयजल आपूर्ति से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा
कृष्णा नदी का पानी तेलंगाना के कई क्षेत्रों में कृषि और पेयजल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से नलगोंडा, महबूबनगर और आसपास के जिलों में जल उपलब्धता का सीधा संबंध सिंचाई सुविधाओं से है।बीआरएस नेताओं ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित जल परियोजनाओं से तेलंगाना के किसानों को नुकसान पहुंच सकता है।पूर्व मंत्री टी. हरीश राव ने भी राज्य सरकार से कृष्णा नदी के पानी में तेलंगाना के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाने पर जोर दिया।
जल विवाद पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी
बीआरएस और कांग्रेस के बीच पानी के उपयोग को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं।बीआरएस का आरोप है कि वर्तमान सरकार आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित योजनाओं पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस सरकार का कहना है कि उसने आवश्यक आपत्तियां दर्ज कराई हैं और राज्य के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कृष्णा और गोदावरी नदी के पानी का उपयोग पिछली बीआरएस सरकार की तुलना में अधिक हुआ है। उन्होंने विपक्ष पर किसानों की परेशानियों का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। 
जल अधिकारों को लेकर बीआरएस का संगठनात्मक प्रयास
गौतम प्रसाद निंबूरी की ओर से नेताओं और बुद्धिजीवियों को बीआरएस में शामिल होने का आग्रह ऐसे समय आया है, जब पार्टी जल अधिकारों को लेकर अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा रही है।बीआरएस के वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिया है कि यदि तेलंगाना के जल हितों को लेकर उनकी चिंताओं का समाधान नहीं हुआ, तो पार्टी कानूनी और राजनीतिक स्तर पर अपनी गतिविधियां जारी रखेगी।तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे से जुड़े विवाद में अब कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, संबंधित सरकारों और जल विवाद से जुड़े संस्थागत निर्णयों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।फिलहाल बीआरएस ने इस मुद्दे को राज्य के अधिकारों से जोड़ते हुए राजनीतिक एकजुटता की अपील की है, जबकि कांग्रेस सरकार का कहना है कि तेलंगाना के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।