तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को ग्रुप IV की भर्तियों पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि चल रही प्रक्रिया ट्रांसजेंडरों को आरक्षण के प्रावधान पर दायर की गई कई रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की पीठ, देवनाथ तनुश्री और अन्य द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ग्रुप IV सेवा भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण प्रदान नहीं करने के लिए तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (TSPSC) को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि TSPSC और लागू सेवा नियमों द्वारा उल्लिखित वर्तमान आरक्षण ढांचा, ऐतिहासिक NALSA निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने तर्क दिया कि TSPSC का आरक्षण मैट्रिक्स ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक अलग लिंग श्रेणी या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समूह के हिस्से के रूप में पर्याप्त रूप से स्वीकार नहीं करता है, जो दोनों सार्वजनिक रोजगार में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनका तर्क है कि यह चूक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है