उच्च न्यायालय ने सरकार को RTE अधिनियम पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को बच्चों के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के क्रियान्वयन पर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
इस धारा के अनुसार तेलंगाना के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को कक्षा 1 और प्री-स्कूल शिक्षा में अपनी 25 प्रतिशत सीटें कमजोर वर्गों और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए आरक्षित करनी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ ने यह निर्देश जारी किया।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को संबोधित करते हुए अधिनियम के अनुपालन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "आपको अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के क्रियान्वयन पर हलफनामा दाखिल करना होगा। अगली सुनवाई की तारीख तक राज्य के किन संस्थानों ने वंचित बच्चों के लिए अपनी 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं, इस पर आंकड़े उपलब्ध कराएं।" न्यायालय आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के अधिवक्ता थंडवा योगेश द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था। जनहित याचिका में सरकार के प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा और स्कूल शिक्षा निदेशक को तेलंगाना के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वंचित बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित न करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है, जो क्रमशः कानून के समक्ष समानता और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं। न्यायालय ने राज्य की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक मामले को स्थगित कर दिया है।