Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को विकाराबाद जिले के दमगुंडम में नेवी रडार स्टेशन बनाने के संबंध में स्टेज II फॉरेस्ट क्लीयरेंस अप्रूवल पर अपडेटेड कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया। नेवी ने अपने एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी (ELF) रडार स्टेशन के लिए कम्पेनसेटरी अफॉरेस्टेशन से संबंधित एक सीलबंद लिफाफे में कंप्लायंस रिपोर्ट जमा की।
चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की एक डिवीजन बेंच उन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें जंगल की जमीन पर प्रोजेक्ट के आवंटन और स्थापना को चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि इससे आसपास के इलाकों में पेड़-पौधों, जीवों और बायोडायवर्सिटी पर बुरा असर पड़ रहा है। जैसे ही यह स्टेशन बन रहा था, याचिकाकर्ताओं ने कम्पेनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के कंप्लायंस और आसपास के इलाके में पेड़-पौधों और जीवों की सुरक्षा की मांग की।
पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने केंद्र और राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को स्टेटस और कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया था। नेवी के मुताबिक, उसने अपनी मर्ज़ी से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मुआवज़े के तौर पर पेड़ लगाने के लिए पैसे जमा किए हैं, हालांकि सेंट्रल एजेंसी को छूट है।
मंगलवार को, यह बताया गया कि सेंट्रल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने चेन्नई में अपने रीजनल ऑफिस और तेलंगाना सरकार को लेटर लिखकर स्टेज II फॉरेस्ट क्लीयरेंस अप्रूवल के कम्प्लायंस पर अपडेटेड जानकारी मांगी है। इस आधार पर, सेंटर ने मिनिस्ट्री को प्रोजेक्ट से जुड़ी अलग-अलग एनवायरनमेंटल शर्तों के कम्प्लायंस के बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने के लिए चार हफ़्ते का समय मांगा। सुशील कुमार मिश्रा, ए.पी. रवि हैदराबाद GST ट्रिब्यूनल के ज्यूडिशियल मेंबर नियुक्त
हैदराबाद: सुशील कुमार मिश्रा और ए.पी. रवि को मंगलवार को गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT), हैदराबाद बेंच का मेंबर (ज्यूडिशियल) नियुक्त किया गया। दुव्वुरी कृष्ण श्रीनिवास को टेक्निकल मेंबर (सेंटर) नियुक्त किया गया। राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले टेक्निकल मेंबर की नियुक्ति अभी बाकी है।
ट्रिब्यूनल हैदराबाद के बशीरबाग में GST भवन में मौजूद एक टेम्पररी कोर्ट से काम कर रहा है। ट्रिब्यूनल की परमानेंट जगह हैदराबाद के आदर्शनगर में BSNL भवन की आठवीं और नौवीं मंज़िल पर तय की गई है। स्पेशल ED कोर्ट ने TV9 के पूर्व CEO रवि प्रकाश पर समन नज़रअंदाज़ करने पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया।
हैदराबाद: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामलों को देखने वाली स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को TV-9 मीडिया नेटवर्क के पूर्व CEO वी. रवि प्रकाश पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना जांच एजेंसी द्वारा प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 50 के तहत जारी समन का पालन न करने पर लगाया गया। प्रकाश ने ED के सामने पेश होने के लिए समन नज़रअंदाज़ किया था। उनके ऐसा न करने पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। ED कोर्ट ने मंगलवार को प्रकाश को दोषी पाया और उन्हें IPC की धारा 174 और धारा 175 के तहत ₹500-₹500 देने की सज़ा सुनाई। अगर वह पेमेंट नहीं करते हैं, तो उन्हें इन धाराओं के तहत एक-एक हफ़्ते की साधारण जेल हो सकती है।
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