हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फोन टैपिंग मामले में पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भुजंगा राव और पूर्व पुलिस उपायुक्त पी राधा किशन राव को जमानत दे दी।
उच्च न्यायालय ने उन्हें इस शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया कि वे एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें जमा करें और अपना पासपोर्ट जमा करें। पूर्व पुलिस अधिकारियों को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया।
उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका को मंजूरी देते हुए इस बात पर जोर दिया कि निचली अदालत जमानत के लिए कड़ी शर्तें लगा सकती है। थिरुपथन्ना की जमानत याचिका को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2024 में खारिज कर दिया था।
बीआरएस की पिछली सरकार के दौरान फोन टैपिंग के आरोप पिछले साल मार्च में पुलिस उपाधीक्षक प्रणीत राव की गिरफ्तारी के साथ सामने आए थे, जो विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के अतिरिक्त एसपी डी रमेश की शिकायत पर गिरफ्तार किए गए थे।
एसआईबी के तत्कालीन प्रमुख टी प्रभाकर राव ने कथित तौर पर अपने विश्वसनीय सहयोगियों, प्रणीत राव सहित एसआईबी के भीतर एक टीम गठित की थी, जिसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक नेताओं, उनके परिवारों और सत्तारूढ़ पार्टी के असंतुष्टों, व्यापारियों, पत्रकारों और यहां तक कि न्यायाधीशों की निगरानी करना था।