Telangana: हरीश ने मूसी विस्थापितों के पुनर्वास पर झूठ बोलने के लिए सरकार की आलोचना की

हैदराबाद: बीआरएस के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव ने गुरुवार को मूसी नदी परियोजना के पीड़ितों के पुनर्वास के मामले में केंद्र, संसद और जनता को गुमराह करने के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत लाभ प्रदान करने के दावों के कारण विस्थापित परिवारों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

तेलंगाना भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरीश राव ने मूसी पुनर्वास पीड़ितों को न्याय दिलाने में राज्य सरकार की विफलता पर प्रकाश डाला। हरीश राव ने कहा, "सरकार 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम का पालन करने का दावा करती है, लेकिन यह एक सफेद झूठ है। कोई गणना नहीं की गई, कोई नोटिस नहीं, कोई सार्वजनिक परामर्श नहीं और कोई उचित मुआवजा नहीं दिया गया। इसके बजाय, घरों को बेतहाशा बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिससे परिवार तबाह हो गए। यह शासन नहीं है; यह धोखा है।"

 राव ने कहा कि बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव, जो खुद एक विस्थापित परिवार से आते हैं, प्रभावित परिवारों के संघर्ष को समझते हैं। उन्होंने 250 वर्ग गज जमीन और दो बेडरूम वाले मकान सुनिश्चित किए, जबकि 2013 के अधिनियम में 121 वर्ग गज जमीन अनिवार्य थी। मजदूरी के नुकसान के लिए मुआवजा बढ़ाया गया और हर कॉलोनी में आवश्यक सुविधाएं विकसित की गईं। हालांकि, मौजूदा सरकार की कार्रवाई गरीबों के साथ विश्वासघात है, राव ने आरोप लगाया।