कोठागुड़ेम और महबूबाबाद में किसान आंदोलन: यूरिया की कमी के खिलाफ रस्ता रोको प्रदर्शन

KOTHAGUDEM कोठागुड़ेम/महबूबाबाद: तेलंगाना के महबूबाबाद और कोठागुड़ेम जिलों में मंगलवार को किसानों ने यूरिया की कमी को लेकर रस्ता रोको प्रदर्शन किया। किसानों ने कई मंडल मुख्यालयों पर सड़कें जाम कर दीं, ताकि सरकार की ओर से यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का दबाव बनाया जा सके।इनगुर्थी मंडल में स्थानीय सहकारी समिति (PACS) के बाहर बड़ी संख्या में किसान सुबह से ही कतार में खड़े थे। उन्हें जानकारी मिली थी कि यूरिया के बैग पहुंचे हैं। हालांकि, केवल एक बैग प्रति किसान दिया गया, जबकि कई किसानों को एक भी बैग नहीं मिला। इससे नाराज किसानों ने सड़क जाम कर दिया और अधिकारियों से उनकी समस्या का तुरंत समाधान करने की मांग की।प्रदर्शनकारी किसानों ने बताया कि यूरिया की कमी से उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं और उन्हें उत्पादन के लिए पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि जल्द से जल्द यूरिया की आपूर्ति बढ़ाई जाए और सभी किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार बैग प्रदान किए जाएं।

किसानों के आंदोलन के कारण स्थानीय सड़क यातायात बाधित हुआ। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखा। कई मंडलों में अधिकारियों ने किसानों के प्रतिनिधियों से बैठक कर उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही अतिरिक्त यूरिया भेजा जाएगा। इस आंदोलन ने राज्य सरकार के सामने यूरिया वितरण में व्यवस्थित आपूर्ति की आवश्यकता को उजागर किया। किसानों का कहना है कि समय पर यूरिया नहीं मिलने पर उनकी फसलें बर्बाद हो सकती हैं और आर्थिक नुकसान बढ़ सकता है। महबूबाबाद और कोठागुड़ेम जिलों में किसानों ने यह भी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वे बड़े पैमाने पर विरोध और सड़कें जाम करने जैसी कार्रवाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मांगें जायज हैं और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

इस आंदोलन के दौरान स्थानीय मीडिया और नागरिक संगठनों ने भी किसानों के मुद्दों को उजागर किया। अधिकारियों ने कहा कि किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए यूरिया की आपूर्ति प्रक्रिया को पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है। किसानों के इस आंदोलन से यह संदेश गया कि कृषि क्षेत्र में उचित संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार के लिए जरूरी है। किसानों की आवाज और उनकी मांगों को नजरअंदाज करना भविष्य में बड़े संकट का कारण बन सकता है।