Hyderabad हैदराबाद: दृष्टिबाधित लोगों की पहचान करने के लिए एक ठोस प्रयास समय की मांग बन गया है, क्योंकि कई शोध पत्रों ने न केवल आम आबादी में नेत्र संबंधी बीमारियों के बढ़ते बोझ की ओर इशारा किया है, बल्कि बुजुर्ग आबादी में दृष्टि हानि को संज्ञानात्मक गिरावट से भी जोड़ा है।
जबकि पिछली बीआरएस सरकार ने कांति वेलुगु के रूप में बड़े पैमाने पर नेत्र जांच शिविरों के लिए विशेष वित्तीय आवंटन किया था, कांग्रेस सरकार ने अभी तक दृष्टिबाधित लोगों की उच्च व्यापकता का जवाब देने और शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले कमजोर लोगों की पहचान करने के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति तैयार नहीं की है। वर्तमान में, राज्य में दृष्टिबाधित लोगों की पहचान करने में सक्रिय एकमात्र पहल केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी) है।