हैदराबाद: भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को राज्य सरकार को रायथु भरोसा (तत्कालीन रायथु बंधु) योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता के वितरण को रोकने का आदेश दिया।
ईसीआई ने कहा कि रबी सीजन 2023 के लिए शेष किश्तों का भुगतान 13 मई के मतदान दिवस के बाद ही किया जाना चाहिए। चुनाव पैनल एन. वेणु कुमार द्वारा दी गई एक शिकायत का जवाब दे रहा था।
राज्य सरकार ने पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को इसका लाभ दिया है. इस आलोचना के बाद कि कांग्रेस सरकार पिछली सरकार के प्रमुख कार्यक्रम को लागू करने में विफल रही है, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हाल ही में घोषणा की कि शेष किसानों को 9 मई से पहले भुगतान किया जाएगा। तदनुसार, राज्य सरकार ने सोमवार से राशि का वितरण शुरू कर दिया है।
ईसीआई ने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को लिखे एक पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से 9 मई को या उससे पहले रायथु भरोसा योजना के तहत वितरण सुनिश्चित करने के बारे में बोलना एक उल्लंघन था और इसे मीडिया में भी रिपोर्ट किया गया है।
हाल ही में कोठागुडेम में जनजातर सभा के दौरान, रेवंत रेड्डी ने कहा था कि रायथु भरोसा संवितरण 9 मई तक पूरा हो जाएगा।
ईसीआई ने एक बयान में कहा कि रायथु बंधु सहायता की रबी किस्त पिछले पांच वर्षों में अक्टूबर-जनवरी की अवधि के बीच राज्य सरकार द्वारा वितरित की गई थी। हालाँकि, संवितरण की न तो कोई निश्चित तारीख थी और न ही मई में संवितरण का कोई विशेष महत्व या उल्लेख था।
पूर्व बीआरएस मंत्री टी. हरीश राव द्वारा उल्लंघन के बाद इसी योजना के लिए 2023 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनावों के दौरान भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए थे।
ईसीआई ने राजनीतिक दलों को यह भी चेतावनी दी कि चुनावी लाभ के लिए ऐसी सरकारी योजनाओं का राजनीतिकरण करने या उनका फायदा उठाने के प्रयासों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्ती से निपटा जाएगा।
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