हैदराबाद: भारत के चुनाव आयोग ने तेलंगाना कैबिनेट की बैठक के लिए सशर्त मंजूरी दे दी है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि हैदराबाद की साझा राजधानी और फसल ऋण माफी से संबंधित मुद्दों को लोकसभा चुनाव पूरा होने तक स्थगित कर दिया जाएगा।
चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मिलने के कारण शनिवार को होने वाली कैबिनेट बैठक स्थगित कर दी गयी.
चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को भेजे अपने पत्र में कहा कि केवल वे मामले जो आकस्मिक प्रकृति के हैं और जिन्हें समयबद्ध कार्यक्रम में लागू किया जाना है, उन्हें ही उठाया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि कैबिनेट की बैठक केवल उन मामलों पर ही विचार कर सकती है जो आकस्मिक और अत्यावश्यक हों और 4 जून, 2024 तक इंतजार नहीं किया जा सकता।
आयोग ने यह भी आदेश दिया कि चुनाव के संचालन में शामिल किसी भी राज्य सरकार के अधिकारी को बैठक में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। इसने स्पष्ट रूप से शर्तें रखीं क्योंकि लोकसभा के आम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है और 27 मई को वारंगल-नलगोंडा-खम्मम निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्नातक एमएलसी चुनावों के मद्देनजर भी।
शनिवार को होने वाली कैबिनेट बैठक स्थगित कर दी गई क्योंकि चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव शांति कुमारी द्वारा मांगी गई अनुमति का जवाब नहीं दिया।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, उनके कैबिनेट सहयोगी और अधिकारी जवाब की उम्मीद में शाम तक इंतजार करते रहे, लेकिन जवाब नहीं आया, जिसके चलते सरकार को बैठक स्थगित करनी पड़ी। एजेंडा कृषि ऋण माफी, धान खरीद, आगामी खरीफ सीजन के लिए कार्य योजना और किसानों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके तैयार किया गया था।
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