केंद्र सरकार द्वारा राज्य से अनाज लेने से इनकार करने की पृष्ठभूमि में किया

तेलंगाना: मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य से अनाज लेने से इनकार करने की पृष्ठभूमि में, वे खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से बड़े पैमाने पर उगाए गए चावल का विपणन करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में धान की पैदावार सालाना 4 करोड़ टन तक पहुंच जाएगी और इतनी बड़ी फसल को अलग-अलग रूपों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की जाएगी तो किसानों को लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री केसीआर ने शुक्रवार को सचिवालय में फसलों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समेत अन्य मुद्दों पर उच्चस्तरीय समीक्षा की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य की कृषि नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि मिलिंग क्षमता बढ़ाने के लिए और अधिक उन्नत चावल मिलें उपलब्ध करायी जाएंगी। खुलासा हुआ है कि तेलंगाना राज्य 3 करोड़ टन अनाज उगाकर पहले ही देश में नंबर वन पर पहुंच चुका है.

ऐसा कहा जाता है कि पालमुरु-रंगा रेड्डी एलिवेटर परियोजना, जो कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी, जिसमें गौरवेली, मालापेटा, बसवापुर और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं, संभावना है कि धान की उपज एक और मिलियन टन बढ़ जाएगी और 4 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। उन्होंने आलोचना की कि एफसीआई राज्य में वर्तमान में भंडारित 1.10 करोड़ टन धान और 4 लाख टन चावल नहीं लेकर राज्य सरकार को विभिन्न तरीकों से परेशान कर रही है। यदि स्थिति ऐसी ही रही, तो अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि चावल की फसल को विभिन्न खाद्य उत्पादों में परिवर्तित करके अन्य राज्यों और अन्य देशों में निर्यात किया जाए और किसानों को अधिक लाभ दिलाने के लिए कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा चावल मिलों की मिलिंग क्षमता केवल एक करोड़ टन है और दो करोड़ टन अनाज मिलिंग क्षमता स्थापित करने की जरूरत है। इसके अलावा, अधिकारियों को बढ़ते अनाज के प्रसंस्करण के लिए उन्नत चावल मिलें स्थापित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया।