Nalgonda नलगोंडा: राज्य सरकार ने शुक्रवार को सभी जिला कलेक्टरों को इंदिराम्मा आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम एवं नगर निगम स्तर पर इंदिराम्मा समितियां गठित करने का निर्देश दिया। कांग्रेस सरकार इंदिराम्मा आवास योजना के तहत गरीबों को एक भूखंड और 5 लाख रुपये की सहायता तथा आवास के लिए प्लॉट रखने वालों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपये की सहायता देने का इरादा रखती है। कलेक्टरों को शनिवार तक इन समितियों का गठन सुनिश्चित करने को कहा गया। सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत/नगर निगम वार्ड स्तर पर इंदिराम्मा समितियों में स्थानीय निवासियों के साथ-साथ कार्यकर्ता भी शामिल होंगे।
पंचायत स्तर पर समितियों में स्थानीय सरपंच या पंचायत विशेष अधिकारी, महिला स्वयं सहायता समूहों के दो सदस्य और तीन स्थानीय निवासी सदस्य होंगे, जिनमें पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से एक-एक सदस्य शामिल होगा। नगर निगम वार्ड स्तर पर समितियों में वार्ड पार्षद/पार्षद, तीन स्थानीय निवासी सदस्य होंगे, जिनमें पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से एक-एक सदस्य और वार्ड अधिकारी शामिल होंगे। इंदिराम्मा आवास योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गठित समितियां लाभार्थियों के चयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता या त्रुटि होने पर संबंधित एमपीडीओ या नगर निगम आयुक्त को रिपोर्ट करेंगी।