हैदराबाद: टेरासीआईएस ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उसकी धरणी पोर्टल के डेटा तक कोई पहुंच नहीं है। कंपनी, टेरासीआईएस, इसकी प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदार क्वांटेला इंक ("क्वांटेला") के खिलाफ कुछ आरोपों का जवाब देते हुए, कंपनी ने कहा कि वह धरणी पोर्टल का रखरखाव करेगी, लेकिन उसके पास किसी भी सरकारी डेटा तक पहुंच नहीं है।
“कई मीडिया रिपोर्टों और स्रोतों के माध्यम से यह हमारे संज्ञान में आया है कि धरानी परियोजना के विकास के अनुबंध के संबंध में टेरासीआईएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (“टेरासीआईएस”) के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। समाचार रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि गाधी श्रीधर राजू द्वारा डेटा तक पहुंच और नियंत्रण को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। टेरासीआईएस, इसके प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदार क्वांटेला इंक ("क्वांटेला") और इसके संस्थापक गाधी श्रीधर राजू के खिलाफ सरकार के बजाय इसके खातों में पैसा जमा करने और स्वामित्व डेटा या किसी प्रकार की मास्टर कुंजी तक पहुंच होने के आरोप लगाए गए हैं। धरानी के दावे निराधार और सत्य से रहित हैं, ”कंपनी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है।
“धारानी पोर्टल के माध्यम से किसी नागरिक द्वारा भुगतान किए गए स्टांप शुल्क या किसी अन्य शुल्क के भुगतान से जुड़े किसी भी लेनदेन में टेरासीआईएस का कोई अधिकार नहीं है। धरणी पोर्टल के माध्यम से हस्तांतरित धनराशि सीधे तेलंगाना सरकार के बैंक खाते में जमा की जाती है। भुगतान और लेनदेन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा जांच के अधीन हैं। पूरे लेन-देन में, टेरासीआईएस की भूमिका एक प्रौद्योगिकी भागीदार तक सीमित है। ऐसी सेवाओं के लिए, टेरासीआईएस को धरणी पोर्टल संचालित करने वाले सॉफ़्टवेयर को बनाए रखने और आवश्यक जनशक्ति प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार से एक निश्चित मासिक शुल्क प्राप्त हो रहा है। भूमिधारकों के व्यक्तिगत विवरण (यानी आधार, पैन) और अन्य डेटा तेलंगाना सरकार के राज्य डेटा सेंटर की विशेष हिरासत और नियंत्रण में हैं। न तो टेरासीआईएस, न क्वांटेला,
