सरकार द्वारा संस्थानों का विनाश उच्च न्यायालय के आदेशों का परिणाम है: टीपीसीसी प्रमुख

हैदराबाद: टीपीसीसी प्रमुख ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा समूह- I प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करना के चंद्रशेखर राव सरकार में संस्थानों के विनाश का प्रमाण है। टीपीसीसी प्रमुख ने मुख्यमंत्री को लिखे एक खुले पत्र में कहा, “ग्रुप-1 प्रीलिम्स को रद्द करने और फिर से आयोजित करने का उच्च न्यायालय का आदेश मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक करारा तमाचा है।”

बीआरएस सरकार पर निशाना साधते हुए रेवंत ने कहा कि 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद से युवा रोजगार के अवसरों की कमी के कारण संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार का धोखा सबसे पहले ईएएमसीईटी प्रश्नपत्र लीक से उजागर हुआ और टीएसपीएससी ग्रुप-1 प्रारंभिक परीक्षा के साथ चरम पर पहुंच गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर परीक्षा आयोजन की तैयारियों की समीक्षा नहीं करने का आरोप लगाया. रेवंत के खुले पत्र में कहा गया है, "आपकी सरकार सुनील नाइक और बाशा जैसे बेरोजगार युवाओं के बारे में भी नहीं सोच रही है, जिन्होंने रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अवसाद में आकर अपनी जान ले ली।"