नोटबंदी पर नागरिकों को एक बात मानने के लिए मजबूर किया गया: राजा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के दो अलग-अलग फैसलों का जिक्र करते हुए भाकपा महासचिव डी राजा ने सोमवार को कहा कि बहुमत के नाम पर नागरिकों को एक बात मानने के लिए मजबूर किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले को अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन और देश का कुशासन बताया।

"ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले में, विमुद्रीकरण पर निर्णय एकमत नहीं है। बहुमत के फैसले को बरकरार रखा गया। लेकिन, असंतोष दर्ज किया गया है। असहमति वाले फैसले ने कुछ बुनियादी मुद्दों पर सवाल उठाया है। राजा ने कहा, हमारे नागरिकों को असहमति का मौका दिया जाना चाहिए।

नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राजा ने कहा कि जब नोटबंदी की नीति की घोषणा की गई तो संसद को इसके फायदे और नुकसान पर चर्चा करने का मौका नहीं दिया गया। "जब नरेंद्र मोदी ने पीएम के रूप में पदभार संभाला तो उन्होंने अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार का वादा किया। यह अब अधिकतम सरकार और न्यूनतम शासन बन गया है," भाकपा नेता ने कहा। केंद्र से जवाब मांगते हुए राजा ने पूछा कि काले धन को वापस लाने, जाली मुद्रा को खत्म करने और आतंकी फंडिंग को रोकने की योजना का क्या हुआ।

चुनावी सुधारों के बारे में बोलते हुए, राज्यसभा सदस्य ने कहा कि हाल ही में उन्हें भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से एक पत्र मिला था जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने पर उनकी राय मांगी गई थी। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि ईसीआई एक राष्ट्र - एक चुनाव कराने के भाजपा के विचार का पालन क्यों कर रहा है।

"भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है। सरकार एक साथ चुनाव कराने के बारे में कैसे सोच सकती है? यह बिलकुल असंभव है, अव्यवहारिक है।" हालाँकि, उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक "समान खेल का मैदान" प्रदान करने के लिए व्यापक सुधारों की मांग की।

"पहले आम चुनावों में, हमारे पास केंद्र और राज्यों में एक पार्टी का शासन था। लेकिन, 1957 में केरल में एक पार्टी का शासन टूट गया। 1967 के बाद आठ और राज्यों में एक पार्टी का शासन टूट गया। फिर एक दशक बाद हमें केंद्र में गठबंधन सरकार देखने को मिली। इसलिए ऐसे बहुदलीय लोकतंत्र में एक चुनाव संभव नहीं है।'