संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले विभिन्न किसान संघों और कम्युनिस्ट नेताओं ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून और सभी "किसान विरोधी" विधेयकों को रद्द करने की मांग को लेकर शनिवार को राजभवन का घेराव करने का प्रयास किया। वन (संरक्षण) नियम, 2022।
यह विरोध भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के दो साल पूरे होने पर किसान संघों द्वारा दिए गए राष्ट्रव्यापी आह्वान के जवाब में था, जिन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया था। राजभवन रोड पर पुलिस ने बेरिकेड्स लगा दिए।
तेलंगाना राज्य रायथू संघम के कार्यकर्ता पास्य पद्मा ने मांग की कि सरकार किसानों को मुक्त करने वाले किसान ऋण माफी अधिनियम को लागू करे और बिजली (संशोधन) विधेयक, 2022 को रद्द करे।
