केंद्र ने रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए तेलंगाना को नौ परियोजनाओं को मंजूरी दी

हैदराबाद: केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत विभिन्न रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए तेलंगाना को नौ परियोजनाओं को मंजूरी दी है. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में कहा कि देश के 14 राज्यों में 68 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

जबकि, कर्नाटक और महाराष्ट्र को 14-14 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, तमिलनाडु को नौ और उत्तर प्रदेश को पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

अब तक, रुपये की कुल लागत पर कुल 68 परियोजनाएं। टीडीएफ योजना के तहत 287.40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इनमें डीआरडीओ का हिस्सा 250.12 करोड़ रुपये है और डीआरडीओ के हिस्से में से 58.87 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

गिरीश भालचंद्र बापट के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतिगत पहल और सुधार किए गए हैं, जिससे देश में रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके। देश। इन पहलों में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)-2020 के तहत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता देना शामिल है।

लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उदारीकरण स्वचालित मार्ग के तहत 74 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देता है; मेक प्रोसीजर का सरलीकरण भी कई पहलों में से एक है, उन्होंने समझाया।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25 प्रतिशत के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) खोलना भी पहल का हिस्सा था।