बीआरएस एमएलसी कविता ने महिला आरक्षण विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की कथित मंजूरी का स्वागत किया

बीआरएस एमएलसी के कविता ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के कथित फैसले की सराहना की, लेकिन विधेयक की सामग्री पर आशंका व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक संचार नहीं था और "हर किसी को मीडिया के माध्यम से इस विकास के बारे में सीखना पड़ा"।

राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था कि कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है, लेकिन एक घंटे के भीतर ही पोस्ट हटा दी गई।

हालांकि सोमवार शाम 90 मिनट से अधिक समय तक चली कैबिनेट बैठक में क्या हुआ, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अटकलें थीं कि इसमें महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी गई।

कैबिनेट के कथित फैसले का स्वागत करते हुए कविता ने सोमवार को कहा, "मैं उत्साहित हूं, मैं बहुत खुश हूं और मैं सातवें आसमान पर हूं, लेकिन थोड़ी चिंतित भी हूं," लेकिन वह इस बात को लेकर सतर्क थीं कि विधेयक का प्रारूप क्या होगा या क्या यह वही होगा जो अन्य शंकाओं के बीच 2008 में राज्यसभा में पारित हुआ था।

उन्होंने कहा कि इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि यह विधेयक संसद में कब पेश किया जाएगा, या एक पूरी तरह से अलग विधेयक पेश किया जाएगा और इसके उद्देश्य क्या होंगे।

कविता महिला आरक्षण विधेयक की मांग उठाने वाली प्रमुख आवाज रही हैं।

इस महीने की शुरुआत में, बीआरएस नेता ने भाजपा और कांग्रेस सहित 47 राजनीतिक दलों से एकजुट होने और संसद के विशेष सत्र में लंबे समय से प्रतीक्षित विधेयक को पारित करने की अपील की थी।

मार्च में, कविता विधेयक को पेश करने और पारित करने की मांग को लेकर नई दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठीं, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

विधेयक के आसपास की पहेली पर सवाल उठाते हुए, बीआरएस नेता ने कहा कि केंद्र ने सभी को केवल समाचार चैनलों के माध्यम से इस महत्व के विकास के बारे में जानने के लिए मजबूर करने की प्रवृत्ति शुरू की है।

उन्होंने याद दिलाया कि उनकी पार्टी ने 2014 में ही इस विधेयक का स्वागत किया था और उनके पिता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने हाल ही में अपना रुख दोहराया था कि जब भी यह विधेयक पेश किया जाएगा वह इसका समर्थन करेंगे।

हालांकि भाजपा के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, बीआरएस एमएलसी ने कहा कि भगवा पार्टी द्वारा 2014 और 2019 में अपने घोषणापत्र में इसका उल्लेख करने के बावजूद, इस विधेयक में नौ साल की देरी हुई है।

उन्होंने कामना की कि इस विधेयक को पारित करने के लिए भाजपा का बहुमत काम आए, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि अभी तक कोई नहीं जानता कि इसमें क्या होने वाला है।

एमएलसी ने कहा, "कम से कम महिलाओं को पता होना चाहिए। इस देश के लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए, लोकतंत्र में पारदर्शिता भी मायने रखती है। आपके सर्वोत्तम इरादों को तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक आप पारदर्शी नहीं होंगे और छिपाने के लिए कुछ भी नहीं होगा।"

उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार ओबीसी समुदाय द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण विधेयक रद्द हो गया था और वह चाहती थीं कि ऐसा कुछ दोबारा न हो, साथ ही वह ओबीसी समुदाय की मांगों से सहमत थीं।

कविता ने इस बात पर जोर दिया कि ओबीसी, एससी और एसटी सहित समाज के हर वर्ग को साथ लिया जाना चाहिए और विधेयक के साथ अंतिम समय में किसी भी अड़चन से बचने के लिए सभी मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए।