Hyderabad हैदराबाद: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्तावों में संशोधन करके तेलंगाना के साथ न्याय करने की मांग करने वाले प्रस्ताव को पारित करने के विरोध में तेलंगाना विधानसभा से बहिर्गमन किया।भाजपा के नेता ए. महेश्वर रेड्डी ने सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की मांग की और कहा कि यह संघीय भावना के खिलाफ है। 119 सदस्यीय विधानसभा में आठ सदस्यों वाली भाजपा ने प्रस्ताव का विरोध किया और दावा किया कि केंद्र राज्य के गठन के बाद से ही तेलंगाना को समर्थन दे रहा है।बहस में भाग लेते हुए महेश्वर रेड्डी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीआरएस दोनों की आलोचना की।
उन्होंने तर्क दिया कि केंद्र ने तेलंगाना को रेगिस्तान बनने से बचाने के लिए आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए बिना ही 15,000 करोड़ रुपये दे दिए। अगर केंद्र ने विशेष श्रेणी का दर्जा दिया होता तो तेलंगाना रेगिस्तान बन जाता। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi की जय-जयकार करनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि मूसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना की लागत बढ़ाकर 1.50 लाख करोड़ रुपये करके कांग्रेस सरकार इसे एटीएम में बदलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सरकार मूसी नदी परियोजना के नाम पर जनता का पैसा लूटने की कोशिश कर रही है, जैसे पिछली बीआरएस सरकार ने कालेश्वरम के नाम पर जनता का पैसा लूटा था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा 'अमृत' योजना के तहत पेयजल के लिए दिए गए 3,500 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के पास रायथु बंधु योजना के लिए कोई पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र कोडंगल को 5,000 करोड़ रुपये दिए हैं। कांग्रेस सदस्यों ने भाजपा नेता द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई और उनसे स्पष्ट करने को कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना के लिए न्याय चाहती है या नहीं। सदन ने एक दिन की बहस के बाद और भाजपा सदस्यों की अनुपस्थिति में प्रस्ताव पारित किया, जिन्होंने कांग्रेस सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की मांग करते हुए वॉकआउट किया। मुख्य विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने प्रस्ताव का समर्थन किया।
संसद में मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में तेलंगाना के प्रति केंद्र द्वारा भेदभाव का आरोप लगाने वाले प्रस्ताव पर विधानसभा में गरमागरम बहस हुई।मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगी।उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने तेलंगाना के अधिकारों को कमजोर किया है और धन के आवंटन में राज्य के साथ अन्याय किया है। बजट के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर भाजपा ने तेलंगाना विधानसभा से वॉकआउट किया