हैदराबाद। तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (TG RERA) ने नियमों का उल्लंघन करने वाले रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अथॉरिटी ने वेलिमाला स्थित 'भुवनतेजा ऑरा' (Bhuvanteza Aura) प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही भुवनतेजा इंफ्राप्रोजेक्ट्स को इस प्रोजेक्ट की बिक्री, विज्ञापन और नई बुकिंग लेने से रोक दिया गया है। वहीं, मंचीरेवुला स्थित 'सनाली द एज' (Sanali The Edge) प्रोजेक्ट पर भी रजिस्ट्रेशन होने तक मार्केटिंग, बुकिंग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

मंगलवार को जारी कई आदेशों में TG RERA ने विभिन्न रियल एस्टेट कंपनियों पर जुर्माना लगाने के साथ ही शिकायतकर्ताओं को उनकी जमा राशि वापस करने के निर्देश दिए हैं। इन मामलों में प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, आवश्यक अनुमतियां प्राप्त किए बिना संपत्तियों की बिक्री करना और निर्धारित समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं देना जैसे उल्लंघन सामने आए हैं।

भुवनतेजा ऑरा प्रोजेक्ट पर कार्रवाई

TG RERA के अनुसार, वेलिमाला स्थित भुवनतेजा ऑरा प्रोजेक्ट के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच में सामने आया कि डेवलपर ने अथॉरिटी के पास प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही दर्जनों यूनिट्स की बिक्री कर दी थी। इसके अलावा प्रोजेक्ट का विज्ञापन और मार्केटिंग भी की जा रही थी।

अथॉरिटी ने बताया कि भुवनतेजा इंफ्राप्रोजेक्ट्स पर पहले भी 14.91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। एक पूर्व आदेश में कंपनी को डिफॉल्टर घोषित करते हुए एक शिकायतकर्ता को 26 लाख रुपये वापस करने और उस राशि पर 10.85 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया गया था।

सनाली द एज प्रोजेक्ट पर 25 लाख रुपये का जुर्माना

एक अन्य मामले में TG RERA ने सनाली आईटी पार्क्स और उसके मैनेजिंग पार्टनर नूर हक को रेरा अधिनियम का उल्लंघन करने का जिम्मेदार पाया। अथॉरिटी के अनुसार, कंपनी ने मंचीरेवुला स्थित सनाली द एज प्रोजेक्ट को पंजीकृत कराए बिना ही अपार्टमेंट बेचने की पेशकश की थी।

इस मामले में डेवलपर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसका भुगतान 30 दिनों के भीतर करना होगा। साथ ही प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन होने तक अपार्टमेंट की बुकिंग, बिक्री, विज्ञापन और मार्केटिंग पर रोक लगा दी गई है।

जस्विथा एस्टेट्स और त्रिपुरा निर्वाणा के खरीदारों को राहत

TG RERA ने सैंड स्टोन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता जी. विद्या को 47 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने शंकरपल्ली स्थित कंपनी के जस्विथा एस्टेट्स प्रोजेक्ट में एक प्लॉट खरीदने के लिए यह राशि जमा की थी।

इसी तरह, त्रिपुरा कंस्ट्रक्शंस और उसके मैनेजिंग पार्टनर पसुपुलेटी सुगुना को त्रिपुरा निर्वाणा प्रोजेक्ट के मामले में शिकायतकर्ता जव्वदी कुमार गणेश कृष्णा चैतन्य को 41.85 लाख रुपये लौटाने का निर्देश दिया गया है। अथॉरिटी ने इस राशि पर 10.85 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश दिया है।

एसवीएम आदित्य होम्स को 27.16 लाख रुपये लौटाने का आदेश

TG RERA ने एसवीएम आदित्य होम्स को शिकायतकर्ता रामा मोहन एस. को 27,16,430 रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। कंपनी को इस राशि पर 10.85 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। अथॉरिटी ने रकम लौटाने के लिए 60 दिनों की समयसीमा निर्धारित की है।

यह मामला अमीनपुर के किस्टारेड्डीपेट स्थित 'टेक होम्स' प्रोजेक्ट से जुड़ा है। अथॉरिटी के अनुसार, डेवलपर ने एचएमडीए या टीजी रेरा से आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की थी। इसके अलावा शिकायतकर्ता को संपत्ति का कब्जा भी नहीं सौंपा गया था।

इससे पहले भी टेक होम्स प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण एसवीएम आदित्य होम्स पर 43.16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

वासावी रियल्टर्स को ब्याज भुगतान का निर्देश

TG RERA ने वासावी रियल्टर्स के खिलाफ भी आदेश जारी किया है। यह मामला हाफीजपेट स्थित 'वासावी लेक सिटी ईस्ट' प्रोजेक्ट से संबंधित है। शिकायतकर्ता कोम्मू श्याम प्रसाद ने इस प्रोजेक्ट में फ्लैट के लिए 49.50 लाख रुपये का भुगतान किया था।

अथॉरिटी ने निर्धारित समय तक फ्लैट का कब्जा नहीं सौंपने के लिए कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। शिकायतकर्ता को मई 2025 से पहले कब्जा नहीं दिया गया था।

TG RERA ने कंपनी को फरवरी 2025 से लेकर फ्लैट का कब्जा सौंपे जाने तक 49.50 लाख रुपये की जमा राशि पर 10.85 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है। ब्याज का भुगतान 60 दिनों के भीतर करना होगा।

इन आदेशों के माध्यम से TG RERA ने स्पष्ट किया है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं में पंजीकरण संबंधी नियमों, आवश्यक अनुमतियों और खरीदारों के प्रति वित्तीय जिम्मेदारियों का पालन जरूरी है। विभिन्न शिकायतों पर जारी आदेशों में खरीदारों को धनवापसी, ब्याज भुगतान और नियमों का उल्लंघन करने वाले डेवलपर्स पर आर्थिक दंड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

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