आदिलाबाद। तेलंगाना सरकार प्रदेश के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 'इंदिरम्मा कुटुंब जीवित बीमा योजना' लागू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक का जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बीमा प्रीमियम का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। लाभार्थियों को इसके लिए अपनी जेब से कोई राशि खर्च नहीं करनी होगी। सरकार ने योजना के आवेदन फॉर्म का वितरण गुरुवार, 19 नवंबर से शुरू करने की तैयारी की है।

इस योजना की टैगलाइन 'हर परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा' रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार के कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु होने की स्थिति में आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार का अनुमान है कि इस योजना के माध्यम से पूरे तेलंगाना में लगभग 1.15 करोड़ परिवारों को लाभ मिल सकेगा।

योजना के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बुधवार को राशन दुकान डीलरों, संबंधित अधिकारियों और स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में आवेदन फॉर्म वितरण, पात्र परिवारों की पहचान और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी।

राशन दुकानों के आधार पर होगी पात्र परिवारों की पहचान

सरकार ने योजना का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए राशन दुकानों के आधार पर आवेदकों की पहचान करने का निर्णय लिया है। राशन कार्डधारक परिवारों को योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

योजना में आय के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है कि पात्रता निर्धारित करने में परिवार की आय को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर लाभ देने की व्यवस्था नहीं रखी गई है।

सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों को जीवन बीमा सुरक्षा के दायरे में लाना है, ताकि कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक संकट का सामना करने में सहायता मिल सके।

18 से 59 वर्ष की आयु वालों को मिलेगा लाभ

योजना के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार, परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच है, बीमा के लिए पात्र माना जाएगा।

सरकार ने इस योजना को परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में तैयार किया है। इसका उद्देश्य अचानक होने वाली मृत्यु की स्थिति में परिवार के आश्रित सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजना के तहत पात्र परिवारों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक का जीवन बीमा कवर मिलेगा। इसका पूरा वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी।

गांवों में लगाए जाएंगे विशेष आवेदन शिविर

ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का लाभ अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के संचालन में स्वयं सहायता समूहों (SHG) की मदद ली जाएगी।

स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से ग्रामीण स्तर पर पात्र परिवारों तक आवेदन फॉर्म पहुंचाने और उन्हें आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

राज्य सरकार ने योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मंडल प्रजा परिषद विकास अधिकारियों (MPDO) और ग्राम पंचायत अधिकारियों को विशेष अधिकारी नियुक्त किया है।

ये अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन जमा करने की व्यवस्था संभालेंगे। इससे ग्रामीण परिवारों को आवेदन के लिए दूर-दराज के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता कम हो सकेगी।

एक से अधिक सदस्यों को बना सकेंगे नॉमिनी

आदिलाबाद के जिला कलेक्टर राजर्षि शाह ने योजना के आवेदन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने आवेदकों से फॉर्म भरते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।

कलेक्टर ने कहा कि आवेदन में सभी विवरण ध्यानपूर्वक दर्ज किए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना में परिवार के एक से अधिक सदस्यों को नॉमिनी यानी नामित व्यक्ति बनाया जा सकता है।

नॉमिनी से संबंधित जानकारी बीमा योजना में महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आवेदकों को इस हिस्से को भरते समय विशेष ध्यान देना चाहिए।

विशेष ऐप और ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा

जिला कलेक्टर राजर्षि शाह ने बताया कि योजना के लिए एक विशेष ऐप और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित करने में सहायता मिलेगी।

सरकार की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन जमा करने की व्यवस्था के साथ ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने की भी तैयारी की गई है।

19 नवंबर से आवेदन फॉर्म वितरण शुरू होने के बाद पात्र परिवार योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर सकेंगे।

तेलंगाना सरकार की इस पहल का उद्देश्य परिवारों को जीवन बीमा के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम का पूरा खर्च उठाए जाने और आय के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने से अधिक परिवारों को योजना के दायरे में लाने की तैयारी है।

फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर फॉर्म वितरण, ग्रामीण शिविरों और आवेदन प्रक्रिया की तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि पात्र परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके।

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