अमरावती: स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया अब एक अहम मोड़ पर पहुँच रही है। ऐसे में, मंगलवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री व जन सेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण के बीच दो घंटे से ज़्यादा समय तक बैठक हुई। इस बैठक में NDA का ध्यान आम चुनावी तालमेल से हटकर इस मुश्किल सवाल पर केंद्रित हुआ कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। अमरावती में नायडू के आवास पर हुई इस बैठक में TDP, जन सेना और BJP के बीच सीटों के बँटवारे पर चर्चा हुई, खासकर नगर निगमों, नगर पालिकाओं और ज़िला परिषदों के लिए। माना जा रहा है कि दोनों नेता कई अहम नगर निगमों (जिनमें बड़े शहरी केंद्र भी शामिल हैं) के बँटवारे पर एक आम सहमति पर पहुँच गए हैं, और BJP नेताओं के साथ आगे और बातचीत होने की उम्मीद है।
इस बैठक का समय बहुत अहम है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्रामीण स्थानीय निकायों में 34% और शहरी स्थानीय निकायों में 33.33% BC आरक्षण देने के सरकार के आदेशों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ज़रूरी ठोस आधार के बिना बढ़ाए गए कोटे को सही नहीं ठहराया जा सकता और सरकार व राज्य चुनाव आयोग को छह हफ़्ते के भीतर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। इसके बाद सरकार ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया है।
इस कानूनी पृष्ठभूमि के बीच, NDA नेतृत्व इस धारणा के साथ चुनावों की तैयारी कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से स्थिति स्पष्ट होने के बाद प्रक्रिया तेज़ हो सकती है। गठबंधन के सहयोगी दल भी 34% BC आरक्षण के पक्ष में अपनी बात पर कायम हैं। नायडू ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को आगे बढ़ाएगी।
हालाँकि, गठबंधन के लिए राजनीतिक चुनौती एक साझा रणनीति की घोषणा करने से ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर अलग-अलग दावों को संभालने की है। 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों के विपरीत, स्थानीय निकाय चुनावों पर स्थानीय जातिगत समीकरणों, व्यक्तिगत उम्मीदवारों, मौजूदा कैडर नेटवर्क और मौजूदा विधायकों व मंत्रियों के कामकाज का काफ़ी असर पड़ेगा। TDP और जन सेना के कैडर एक ही सीट की माँग कर सकते हैं, जिससे वोट ट्रांसफर और चुनाव प्रचार में तालमेल बिठाना ज़्यादा मुश्किल काम हो सकता है।
नेताओं ने इन संभावित विवादों पर चर्चा की और इस बात पर सहमति जताई कि मतभेदों को चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ने देने के बजाय तुरंत सुलझा लिया जाना चाहिए। मौजूदा छह-सदस्यीय तीन-दलीय समन्वय समिति के साथ-साथ ज़मीनी स्तर पर तालमेल के लिए एक नए सिस्टम का प्रस्ताव भी रखा गया है। हालांकि ज़िला-स्तर की कमेटियां बना दी गई हैं, लेकिन गठबंधन अगले कुछ दिनों में चुनाव क्षेत्र-स्तर की टीमें बनाने पर विचार कर रहा है ताकि कैडर-स्तर के विवादों को सुलझाया जा सके और मिलकर प्रचार किया जा सके।
यह मुद्दा विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, काकीनाडा, राजमुंदरी, नेल्लोर, ओंगोल और तिरुपति में मेयर पद की दौड़ के लिए खास तौर पर संवेदनशील है, जहां सहयोगियों के राजनीतिक हित एक-दूसरे से टकराते हैं। इन शहरी चुनावी मैदानों के बंटवारे के लिए और बातचीत की ज़रूरत पड़ने की उम्मीद है, जिसमें बीजेपी के साथ बातचीत भी शामिल है।
मौजूदा तीन-पार्टी समन्वय समिति पहले ही छह या सात दौर की बातचीत कर चुकी है। पवन से मिलने के बाद, नायडू ने अलग से एपी टीडीपी अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव और जल संसाधन मंत्री निम्मला रामनायडू से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें समिति की चर्चाओं और तैयारियों के बारे में जानकारी दी।
गठबंधन अब तेज़ी से फ़ैसले लेने की प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है। नायडू ने कलेक्टरों, एसपी और अधिकारियों के साथ बैठक तय की है, जबकि तीनों पार्टियों के इस हफ़्ते सीट-बंटवारे, समिति में नियुक्तियों और प्रचार में तालमेल को लेकर आंतरिक चर्चा करने की उम्मीद है। तत्काल मकसद यह पक्का करना है कि गठबंधन स्थानीय चुनावों में सीट-बंटवारे के एक साझा फ़ॉर्मूले के साथ उतरे, ताकि उम्मीदवार-स्तर की प्रतिस्पर्धा और कैडर की आपसी प्रतिद्वंद्विता गठबंधन के भीतर खुली लड़ाई में न बदल जाए।