विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नई आबकारी नीति (Excise Policy) की घोषणा की है। इसके तहत राज्य के समुद्र तटों पर बने बीच शैक्स (beach shacks) को बार लाइसेंस दिए जाएंगे। इसका मकसद तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना, रोज़गार पैदा करना और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों के लिए एक पारदर्शी नियम-कानून का ढांचा तैयार करना है।
यह नीति 1 सितंबर 2026 से 31 अगस्त 2029 तक लागू रहेगी। इसे राज्य की आबकारी नीतियों की समीक्षा और सुधार के लिए बनाए गए मंत्रियों के समूह (GoM) की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। सरकार ने बीच शैक्स में बार खोलने और चलाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों को मंज़ूरी दे दी है और बुधवार को जारी एक विशेष राजपत्र (Extraordinary Gazette) के ज़रिए इसकी जानकारी दी है।
आंध्र प्रदेश की तटरेखा 12 तटीय ज़िलों में 975 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें पर्यटन विकास की काफी संभावनाएँ हैं। हालाँकि 2016 में बीच शैक्स के लिए एक नियम-कानून का ढांचा पेश किया गया था, लेकिन कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया और 2022 में यह नीति खत्म हो गई। नई नीति का मकसद मज़बूत सुरक्षा उपायों और स्पष्ट संचालन दिशा-निर्देशों के साथ इस कॉन्सेप्ट को फिर से शुरू करना है।
इस नीति के तहत, बीच शैक्स को केवल कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थ परोसने की अनुमति होगी, जिनमें बीयर, क्राफ्ट बीयर, वाइन, स्पार्कलिंग वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय शामिल हैं। इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) और अन्य हार्ड लिकर (तेज़ शराब) की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
शुरुआत में, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सूर्यलंका और विशाखापत्तनम में दो-दो बीच शैक्स को अनुमति दी जाएगी। योग्य आवेदकों में स्टार होटल, टूरिज्म रिसॉर्ट और पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड वे संस्थान शामिल हैं जिनके पास निजी बीच की ज़मीन है या जिन्हें सक्षम अधिकारियों द्वारा ज़मीन आवंटित की गई है।
हर शैक का प्लिंथ एरिया 1,000 से 1,500 वर्ग फुट होना चाहिए और वहाँ पर्याप्त पार्किंग, साफ़-सफ़ाई की सुविधाएँ, लाइसेंस प्राप्त किचन, सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण होना चाहिए। शराब परोसने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगी।
सालाना रिटेल आबकारी टैक्स 7.5 लाख रुपये तय किया गया है, जिसमें हर साल 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। राज्य के अन्य समुद्र तटों तक इसे बढ़ाने पर विचार करने से पहले, एक साल बाद पायलट प्रोजेक्ट की समीक्षा की जाएगी ताकि पर्यटन, रोज़गार, पर्यावरण की स्थिरता और सार्वजनिक सुरक्षा पर इसके असर का आकलन किया जा सके।