इससे पहले हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करने के लिए 19 अप्रैल को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक दारुस्सलाम में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ-साथ देश भर के मुस्लिम नेता भी सार्वजनिक बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार भारतीय संविधान के खिलाफ जाकर उम्मीद अधिनियम-2025 लेकर आई है और कहा कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 23 और 26 को अवरुद्ध करके वक्फ भूमि को जब्त करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना पर्यटनआंध्र प्रदेश व्यंजन
उन्होंने आलोचना की कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने देश के मुसलमानों के साथ अन्याय करने के लिए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और अन्य जैसे नेताओं के नेतृत्व वाली अपनी सहयोगी पार्टियों के नेताओं के समर्थन से वक्फ विधेयक का मसौदा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद एक्ट-2025 के अनुसार हिंदू, जैन और सिख धर्म से जुड़े लोग ही बोर्ड के सदस्य होंगे। उन्होंने कहा, "वक्फ बिल के अनुसार, वे वक्फ की जमीनों को उन लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें अवैध रूप से हासिल किया है। धारा 3डी और एएसएमआर एक्ट के अनुसार, मुसलमानों के साथ बहुत अन्याय होगा। उम्मीद एक्ट-2025 की धारा 2 के माध्यम से भी मुसलमानों के साथ अन्याय होगा। भाजपा गलत दावा कर रही है कि वक्फ की जमीनें उपयोग में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर फैसले के बाद वक्फ की जमीनें अनुपयोगी हो गई हैं। दिल्ली सरकार ने वक्फ बोर्ड को दिल्ली में अपनी 120 संपत्तियां वापस लेने के लिए एक पत्र लिखा है। उस पत्र के माध्यम से, कई मस्जिदों और दरगाहों को वक्फ बोर्ड से अलग किए जाने की संभावना है।"