हैदराबाद: ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए देश में नए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कॉलेजों पर लगी रोक हटा दी है। कोई भी इच्छुक गैर-लाभकारी समाज/ट्रस्ट या कंपनी अब देश भर में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले नए तकनीकी संस्थान स्थापित कर सकती है।
एआईसीटीई ने 2019 में देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 45 प्रतिशत सीट रिक्त होने के कारण नए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेजों पर रोक लगाने की घोषणा की थी। यह अधिस्थगन शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से शुरू होने वाले दो वर्षों के लिए था और इसे शैक्षणिक वर्ष 2023-4 तक भी विस्तारित करने की योजना थी। हालांकि, शीर्ष तकनीकी निकाय ने बुधवार को शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए स्थगन खंड में ढील देते हुए अनुमोदन पुस्तिका जारी की।
नए संस्थानों की स्थापना के लिए प्रवर्तक एक या एक से अधिक कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के मामले में कम से कम तीन प्रमुख शाखाओं का चयन किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार कार्यक्रम को एक नई कोर शाखा के रूप में जोड़ा गया है।
तकनीकी संस्थानों में प्रवेश या अतिरिक्त पाठ्यक्रमों की अनुमति उस संस्थान के अधीन दी जाएगी जो कम से कम तीन मुख्य शाखाओं की पेशकश करता है। पिछले वर्ष में कुल नामांकन 50 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में ही नए पाठ्यक्रम की अनुमति देने वाले खंड को हटा दिया गया है।
एआईसीटीई द्वारा लाया गया एक और बड़ा बदलाव इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी और प्रबंधन कार्यक्रमों में अधिकतम स्वीकृत भर्ती को 300 से बढ़ाकर 360 करना था, जबकि कंप्यूटर एप्लिकेशन यानी एमसीए के लिए इसे 180 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया था।
एआईसीटीई के अधिकारियों के मुताबिक, फार्मेसी और आर्किटेक्चर संस्थानों के लिए विस्तार की मंजूरी इस शैक्षणिक वर्ष से जारी नहीं की जाएगी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया गया है।
शीर्ष तकनीकी निकाय ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करने की घोषणा की है और अनुमोदन प्रक्रिया नई दिल्ली में मुख्यालय के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी।