Telangana में धरणी पोर्टल की अनियमितताओं पर कार्रवाई तेज; अद्वितीय 'भूधर' आईडी प्रणाली की घोषणा की गई
हैदराबाद: रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगूलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने पिछली BRS सरकार के समय 'धरणी पोर्टल' के ज़रिए हुई बड़े पैमाने पर ज़मीन से जुड़ी गड़बड़ियों के खिलाफ़ कार्रवाई तेज़ कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही तेज़ी से जांच शुरू करेगी और ज़मीन से जुड़े फ्रॉड के लिए ज़िम्मेदार पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई करेगी।
यहां मीडिया से बात करते हुए मिनिस्टर ने कहा कि सरकार पुराने 'धरणी पोर्टल' और अभी इस्तेमाल हो रहे 'भू-भारती सिस्टम' के तहत हुए हर ज़मीन के लेन-देन की पूरी जांच करेगी।
श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से 'प्रोहिबिटेड लिस्ट' (प्रतिबंधित सूची) में एक इंच ज़मीन भी नहीं जोड़ी है। इसके बजाय, वह गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए पहले बनाई गई लिस्ट की अच्छी तरह से समीक्षा कर रही है।
उन्होंने बताया कि राज्य भर के 276 गांवों में दोबारा सर्वे का काम पूरा हो चुका है और घोषणा की कि पारदर्शी और सुरक्षित ज़मीन रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए, आधार की तर्ज़ पर जल्द ही हर सर्वे नंबर को एक यूनिक 'भू-धर' (Bhudhar) आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा।
ज़मीन की मार्केट वैल्यू में हालिया बदलाव के असर पर बात करते हुए मिनिस्टर ने कहा कि इस प्रक्रिया से रजिस्ट्रेशन से होने वाली कमाई में 10 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, साथ ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। उन्होंने कहा कि स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग से 2026-27 में लगभग 18,000 करोड़ रुपये की कमाई होने की उम्मीद है।