शून्य अपव्यय, खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हमारा लक्ष्य: तमिलनाडु मंत्री

चेन्नई: खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री आर सक्करापानी ने कहा कि धान के नुकसान को कम करना पिछले साल सरकार का प्राथमिक उद्देश्य था, क्योंकि खरीदे गए धान की बर्बादी से न केवल राज्य के खजाने को वित्तीय नुकसान होता है बल्कि किसानों की आजीविका भी प्रभावित होती है. मंत्री ने टीएनआईई को बताया कि खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार के लिए भंडारण सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं।

पेश हैं मंत्री से बातचीत के अंश

भंडारण केंद्रों पर धान का खराब होना खाद्य उद्योग के लिए लगातार एक समस्या रही है। क्या आप सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं?

सीधे खरीद केंद्रों पर धान की थैलियों को परंपरागत रूप से खुले में रखा जाता है, जिससे बारिश और मौसम की स्थिति के कारण खराब हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए, हमने 213 आधुनिक धान भंडारण केंद्रों का निर्माण किया है जो संरचनात्मक छत से सुसज्जित हैं और जिनकी संयुक्त भंडारण क्षमता 2.86 लाख मीट्रिक टन है।

18 जिलों में स्थित इन सुविधाओं ने प्रभावी रूप से 270 करोड़ रुपये के धान के वार्षिक नुकसान को कम किया है। इसके अतिरिक्त, हमने खुले भंडारण केंद्रों पर लोडिंग और अनलोडिंग के लिए कुछ करोड़ रुपये की मजदूरी भी बचाई है। सितंबर 2022 से इस साल अप्रैल के बीच 4.12 लाख किसानों से 31.46 लाख टन धान की खरीद की गई, जिससे कुल 6,510 करोड़ रुपये का बंदोबस्त हुआ।

कई मामलों में, खराब हो जाता है क्योंकि चावल मिलों को हलिंग के लिए भेजे जाने से पहले धान को एक विस्तारित अवधि के लिए संग्रहीत किया जाता है। क्या आपके पास इस अंतर को कम करने की कोई योजना है?

हमने तंजावुर, तिरुवरूर, कुड्डालोर, थेनी, मदुरै और अन्य स्थानों सहित सात जिलों में आधुनिक चावल मिल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन आधुनिक मिलों में प्रति दिन 2,700 मीट्रिक टन चावल को संभालने की क्षमता होगी और हलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से मशीनीकृत किया जाएगा।

किसान धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कोई टिप्पणी ?

हम आने वाले महीनों में केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य अपने कार्यकाल के अंत तक 2,500 रुपये का एमएसपी हासिल करना है।

किसानों ने राज्य भर में डीपीसी में रिश्वतखोरी की घटनाओं की सूचना दी है। क्या आप इस समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों की रूपरेखा बता सकते हैं?

पिछले सीज़न में, हमने लगभग 40 डीपीसी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, जिनमें से पांच कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। हमने सहायकों, बिल कलेक्टरों और अन्य कर्मियों के वेतन के लिए भी 83 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा, हमने हर डीपीसी पर हेल्पलाइन नंबर 1800-599-3540 प्रमुखता से प्रदर्शित किया है।

खाद्यान्न की शून्य बर्बादी सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को वितरित करने से पहले पीडीएस चावल को 5 से 10 किलोग्राम बैग में पैक करने की योजना बनाई है; चावल के अलावा, सरकार दालों, गेहूं और चीनी की पैकेजिंग पर भी विचार कर रही है और कम वजन वाले उत्पादों के बारे में शिकायतों से निपटने के लिए कम्प्यूटरीकृत बिलिंग शुरू कर रही है।