Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री गोवी चेझियान ने राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने उन पर संवैधानिक उल्लंघन और तमिलनाडु के लोगों के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को दिव्यांग लाभार्थियों को कल्याण सहायता वितरित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चेझियान ने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जनविरोधी परियोजनाओं के खिलाफ लड़ाई में लगातार नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि राज्य क्षेत्रीय अधिकारों की रक्षा करने में दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है।
चेझियान ने कहा, "सरकार राज्यपाल के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी, जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और तमिलनाडु के लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं।" चल रहे टकराव पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि चूंकि राज्यपाल ने "सीमाएं पार कर ली हैं", इसलिए राज्य इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में ले गया है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।" तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल रवि पर बार-बार महत्वपूर्ण विधेयकों में देरी करने और राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण राजभवन और सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले प्रशासन के बीच तनाव बढ़ गया है। चल रही कानूनी लड़ाई राज्य की स्वायत्तता और राज्यपाल की निगरानी के बीच बड़ी लड़ाई का हिस्सा है, जो एक विवादास्पद मुद्दा है जिसने पूरे भारत में बहस छेड़ दी है।