Chennai चेन्नई: राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की गुणवत्ता पर राज्यपाल आर एन रवि की टिप्पणियों पर नाराजगी जताते हुए खेल एवं युवा विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि यह टिप्पणी शिक्षकों और छात्रों का अपमान है। उदयनिधि ने कहा, "एक अच्छा पाठ्यक्रम स्वतंत्र और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देता है। इस लिहाज से तमिलनाडु का पाठ्यक्रम देश में सबसे बेहतरीन है और यह प्रतिभाशाली छात्रों को आगे भी बढ़ावा देगा।" वंडालूर में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए, जहां उन्होंने सरकारी और निजी स्कूलों के 386 शिक्षकों को डॉ. राधाकृष्णन पुरस्कार प्रदान किया, उदयनिधि ने कहा कि राज्य ने इसरो वैज्ञानिक पी वीरमुथुवेल सहित कई प्रमुख व्यक्तित्वों को जन्म दिया है।
उन्होंने कहा, "सरकारी स्कूल के छात्र भारत और विदेश दोनों जगह आईटी उद्योग में शीर्ष पदों पर हैं। इसे देखते हुए, हम अपनी शिक्षा प्रणाली की ऐसी आलोचनाओं को स्वीकार नहीं कर सकते। यह हमारे छात्रों और शिक्षकों का अपमान है। हमारे सीएम और सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।"
मंत्री ने कहा कि डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार लगातार शिक्षकों पर विशेष ध्यान देती है।
‘शारीरिक शिक्षा के समय का उपयोग अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए न करें’
उदयनिधि ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं छात्रों के उत्थान के लिए एक शिक्षक की तरह सोचते हैं और उसी के अनुसार योजनाएं शुरू करते हैं।
मंत्री ने शिक्षा से संबंधित राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिसमें पुधुमई पेन योजना, तमिल पुधलवन योजना और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शामिल है, जिससे प्रतिदिन 20 लाख बच्चे लाभान्वित होते हैं।
खेल मंत्री के रूप में, उन्होंने शिक्षकों से शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण अवधि का उपयोग अन्य पाठ पढ़ाने के लिए न करने का आग्रह किया। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूल शिक्षा विभाग और खेल विकास विभाग को शिक्षकों के लिए राज्य स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए सहयोग करना चाहिए।
उन्होंने कहा, “केवल जब शिक्षक खेलों में भाग लेंगे, तभी वे इसके महत्व को समझ पाएंगे और छात्रों को भी ऐसा करने देंगे।” स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी, एमएसएमई मंत्री टी एम अनबरसन और अन्य लोग मौजूद थे।
शिक्षा की गुणवत्ता खराब: राज्यपाल
राज्यपाल आरएन रवि ने गुरुवार को दावा किया कि तमिलनाडु में शिक्षा की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है और सरकारी स्कूलों में शिक्षण का स्तर राष्ट्रीय औसत से नीचे चला गया है