चक्रवात निवार के दो साल बाद भी पुडुचेरी के 464 किसान क्षतिपूर्ति दावों का इंतजार कर रहे

पुडुचेरी : कुल 464 किसान - कराईकल के 406 और पुडुचेरी के 58 - अभी भी 2021 में बारिश के दौरान हुई फसल के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत क्षतिपूर्ति दावों का इंतजार कर रहे हैं। 18 नवंबर से 10 दिसंबर, 2021 के बीच चक्रवात निवार के कारण हुई बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिससे पैदावार कम हुई। बंगारू वैकल नीराधारा कूटामैप्पु के अध्यक्ष वी चंद्रशेखर ने उपराज्यपाल सी पी राधाकृष्णन को इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए याचिका दायर की। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव शर्मा के नेतृत्व में एक अंतर-मंत्रालयी टीम ने 22 और 23 नवंबर, 2021 को नुकसान का आकलन किया। मुख्य सचिवालय (कृषि) द्वारा 12 अगस्त, 2020 को जारी योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, फसल कटाई प्रयोगों से उपज के आंकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति दावों का निपटारा किया जाना है। बीमा कंपनी को उपज के आंकड़े प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर सभी खरीफ (सोरनावरी) और रबी-II (सांबा) फसलों के लिए 90% और रबी-I फसलों के लिए 70% दावों का निपटान करना अनिवार्य है।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ अनुबंध, जो 2020 से वित्तीय वर्षों को कवर करता है, केले को छोड़कर सभी अधिसूचित फसलों के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो गया, जो 31 अक्टूबर, 2023 को समाप्त हो गया। इसके बावजूद, 2021 के सांबा सीजन के लिए क्षतिपूर्ति दावे फसल कटाई के ढाई साल बाद भी अनसुलझे हैं।

चंद्रशेखर ने दावा किया कि कई अभ्यावेदन के बावजूद, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के निदेशक, जो योजना के राज्य नोडल अधिकारी भी हैं, बीमा कंपनी को दावों का निपटान करने का निर्देश देने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के प्रयासों में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति बुलाने के लिए कलेक्टर को अभ्यावेदन शामिल थे, जिसे अभी तक नहीं बुलाया गया है। अतिरिक्त निदेशक (कृषि विज्ञान) और योजना कार्यान्वयन अधिकारी जाकिर हुसैन ने टीएनआईई को बताया कि कंपनी द्वारा नियुक्त बीमा मध्यस्थ राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर 8,000 से अधिक आवेदनों में से 464 किसानों को नामांकित करने में विफल रहे। पहचान दस्तावेजों में नामों में विसंगतियां, बैंक आईएफएससी कोड सहित अन्य मुद्दों को इसका कारण बताया गया। कृषि विभाग द्वारा संपर्क किए जाने के बाद, मंत्रालय ने पोर्टल को फिर से खोल दिया, हालांकि, बीमा कंपनी ने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। केंद्रीय मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद, लगभग 10 महीने पहले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के 8,000 से अधिक किसानों के 7.6 करोड़ रुपये के दावों का निपटारा किया गया था। हुसैन ने कहा कि यह मामला नियमित रूप से केंद्र के साथ उठाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शेष 464 किसानों का नामांकन हो, विसंगतियों को ठीक किया जाए और उनके दावों का निपटारा किया जाए।

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