चेन्नई: राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के केवल लगभग 8,000 पंजीकृत मतदाता होने के कारण, अधिकांश राजनीतिक दल अक्सर उनकी मांगों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें संख्या के मामले में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक नहीं माना जाता है। जनता को जागरूक करने से लेकर नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण सुनिश्चित करने तक, समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है।
इस बार उनकी प्राथमिक मांग शिक्षा और नौकरियों में 1% आरक्षण की है। समुदाय के सदस्यों का मानना है कि इससे उनकी आजीविका में काफी सुधार आएगा। हालाँकि तमिलनाडु में ट्रांसजेंडर कल्याण नीतियां मौजूद हैं, लेकिन समुदाय के सदस्यों का कहना है कि वे पर्याप्त नहीं हैं।
“तमिलनाडु सरकार ने हालिया बजट में घोषणा की है कि वह ट्रांसजेंडर छात्रों की उच्च शिक्षा का खर्च वहन करेगी। लेकिन बिना आरक्षण के हम उच्च शिक्षा संस्थानों तक कैसे पहुंचेंगे? हममें से अधिकांश के पास कोई पारिवारिक समर्थन नहीं है। हम कलंक का सामना करते हैं और जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। हमारी दुर्दशा तब तक जारी रहेगी जब तक हमें आरक्षण नहीं मिल जाता,'' दिव्या, एक ट्रांस महिला, जिसने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है, ने कहा।
LGBTQIA+ समुदाय के लिए काम करने वाले संगठन सहोदरन की महाप्रबंधक जया ने कहा कि जनता के बीच समुदाय के बारे में जागरूकता समाज में उनके समावेश की कुंजी है।
“मद्रास एचसी के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि किसी भी प्रकार के भेदभाव को सामान्य बनाने के लिए अज्ञानता कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने समलैंगिक समुदाय के मुद्दों पर माता-पिता, पुलिस कर्मियों, डॉक्टरों और समाज के अन्य हितधारकों को संवेदनशील बनाने की भी सिफारिश की। लेकिन राज्य सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया है,'' जया ने कहा। उन्होंने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारे समुदाय के लोगों को राज्यसभा में भेजा जाता है और राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो हमारी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।
एक अन्य ट्रांस महिला ज्योति ने कहा, "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को गोद लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए और हर जिले के सरकारी अस्पतालों में हमारे लिए विशेष क्लीनिक स्थापित किए जाने चाहिए।"