CHENNAI.चेन्नई: श्रम कल्याण मंत्री सी.वी. गणेशन ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चार नए लेबर कोड के नियमों की अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य सरकार लेबर कोड पर ड्राफ्ट नियम तैयार करने की प्रक्रिया में है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान CPI विधायक टी. रामचंद्रन द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने चार नए लेबर कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, वेजेस कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड के लिए ड्राफ्ट नियमों को अधिसूचित किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों के कल्याण और श्रम कल्याण बोर्डों के माध्यम से लागू की गई योजनाओं सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग ड्राफ्ट नियम जारी करेगी। बहस में भाग लेते हुए DMK विधायक अब्दुल समद ने सरकार से राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित साहित्यिक पुरस्कारों के लिए योग्य भाषाओं की सूची में उर्दू को शामिल करने का आग्रह किया। इस बीच, VCK विधायक एम. सिंथनाई सेल्वन ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच का आकलन करने के लिए सामाजिक न्याय आयोग के गठन की मांग की।